.png&w=1000&height=550)
रूकुम पश्चिम । जाजरकोट भूकम्पका दुई वर्ष बिते । तर अहिले पनि यहाँका पीडितको समस्या समाधान भएका छैनन् ।
भोट माग्न विभिन्न दलका नेता तथा उम्मेदवार पीडितसमक्ष पुगिरहँदा सर्वसाधारण यो समस्या समाधानबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् । ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र सल्यानमा गरी जम्मा १ सय ५७ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौं घाइते भए । साथै यो भूकम्पका कारण यस भेगका धेरैको घरबास यसैगरी उजाडियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय रूकुम पश्चिमका अनुसार यस जिल्लामा कायम भएका जम्मा जिल्लाका ३० हजार ८ सय ५० लाभग्राहीको विस्तृतः क्षति आकलन अर्थात् डीडीए गरिएको छ । यसअन्तर्गत हालसम्म बाँफिकोट गाउँपालिकाबाहेक अरू पाँचवटा पालिकामा गरेर जम्मा ११ हजार २ सय ९७ घरको पुनर्निर्माण गर्ने र बाँकी १९ हजार ५ सय ५३ घरको प्रवलीकरण गर्ने भनि पालिकाबाट पेस भएको तथ्यांकलाई विपत व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाएको छ ।
यसरी डीडीए भएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूसँग पालिकाले सम्झौताको काम अघि बढाएपछि सरकारले प्रतिलाभग्राही पुनर्निर्माणका लागि ४ लाख र प्रवलीकरणका लागि ५० हजार रूपैयाँ प्रदान गर्ने योजना छ । तर, भूकम्प गएको २८ महिना पुग्दासम्म पनि यो रकम पीडितको हातमा परेको छैन । जसका कारण पीडितहरू टहरामै बस्न बाध्य छन् ।
यही फागुण २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मितीि नजिकिँदै गर्दा यिनै चर्किएका घर र अस्थायी टहराको छेउछाउसम्म विभिन्न दलका नेता-कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरू मत माग्न पुगिरहेका छन् भने भूकम्पपीडितले आफ्नो भत्किएको घर निर्माणका लागि राज्यबाट सहयोग याचना गरिरहेका छन् ।
भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा केही पीडितले आफ्नै लगानीमा घर बनाइसकेका छन् । भने केही बन्ने क्रममा छन् । भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउने ध्याउन्नमा धेरैले गाउँमा यतिबेला पक्की घर बनाइरहेको अवस्था छ । तर अब यो घर सरकारी मापदण्ड भित्र रहेर मुल्यांकनमा पर्छ कि पर्दैन अनि यसप्रकारका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैनन् ? यसबारेमा भने भूकम्पपीडित अलमलमा छन् ?
केही लाभग्राहीहरूले डीडीए मै छुटेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । सम्बन्धित पालिकाहरूले भने छुटेकाको डीडीए गर्न सिफरिस गर्ने र डीडीए भैसकेका लाभग्राहीलाई घर निर्माण तथा प्रवलीकरणका लागि चाडोभन्दा चाडो रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिई रहेको छन् ।
भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितको यसप्रकारको समस्या समाधान नहुनु र पीडित अहिलेसम्म पनि टहरामै रहनु दुःखद् हो । यसलाई समाधान गरेर अगामी दिनमा आउनसस्क्ने विपतबारे रचेत रहँदै पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्न राज्य-प्रणाली बलियो बनाउने बारे सबै दल तथा उम्मेदवारको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
