दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुईवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको साेमबार बसेको बैठकले थारू समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाकाागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
बैठकले थारू समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणकालागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाकोलागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने, समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारू समुदायबाट कानुन निर्माणकोलागि माग हुँदै आएको थियो ।
यस्तै बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थान गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सिर्जन हुँदै आएका छन् । प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क छ ।
यसअघि प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षणमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएको अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेको देखिएको छ ।
