काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान जारी भएयता संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको साेमबारको बैठकमा सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा)को प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सिन्हाले संविधान अनुकूल र सङ्घीय प्रणालीअनुसार कानुन सुधार निरन्तर जारी रहेको सभालाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान जारी भएपछिका वर्षहरूमा हालसम्म १४६ वटा छुट्टाछुट्टै ऐन जारी भइसकेका छन् ।
मौजुदा कानुनलाई संविधान र सङ्घीय शासन प्रणाली अनुकूल बनाउन विभिन्न मितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनहरूमार्फत व्यापक सुधार गरिएको उहाँले सभामा चर्चा गर्नुभयो । मन्त्री सिन्हाका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ अन्तर्गत १९३ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ भने २०७४ सालको ऐनमार्फत ३६ ऐन संशोधन र १५ ऐन खारेज गरिएको थियो ।
त्यसैगरी २०७५ सालमा क्रमश: १०४ ऐन संशोधन र ५ ऐन खारेज, तथा मुलुकी संहितासँग सम्बन्धित ऐनमार्फत ५ वटा ऐन संशोधन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान बमोजिम आवश्यक १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ मै जारी भइसकेको छ ।
ती ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तयार भइसकेको मन्त्री सिंन्हाले जानकारी गराउनुभयो । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनलगायत अन्य केही ऐन कार्यान्वयनका लागि भने आवश्यक नियमावली अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा चरणमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विधेयकको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिने क्रममा उहाँले संसद् विघटनका कारण ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको बताउनुभयो । साथै विधायन ऐन, २०८१ जारी भएपछि सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने १२१ वटा विधेयकको प्राथमिकता क्रमसहित सूची २०८२ असार ३२ गते पेस गरिएको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण धेरै विधेयकको मस्यौदा कार्य अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रत्यायोजित विधायन, २०८१ अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली दर्ताका लागि चैत २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नभएमा ती प्रत्यायोजित विधायन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्री सिंन्हाले बताउनुभयो ।
