काठमाडौै । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा अभियानका लागि २५ करोडको बजेट छुट्याउनुका साथै १० लाख नमूना मतपत्रसमेत छापिसकेको छ । तर राजनीतिक दलले निर्वाचन अभियान थालिसक्दा पनि आयोगले मतदाता शिक्षामा ढिलाइ गरिरहेको छ । यसअघि बढी मत बदर भएका जिल्लामा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने र बदर मत घटाउने आयोगको रणनीति भए पनि अहिलेसम्म आयोग कार्यविधिमै अल्झिएको छ ।
विगतका निर्वाचनमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको तथ्यांक छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नबनाउने हो भने यसपटक पनि बदर मतको दर बढ्नेछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सकिएको दाबी गरिरहे पनि मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्न भने ढिलाइ गरिरहेको छ । विगतका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा खसेको मतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको आयोगकै तथ्याङक छ । यसपटक बदर मत घटाउने लक्ष्य भए पनि आयोगले अहिलेसम्म तयारी गरेको छैन ।
२०६४ पछि भएका निर्वाचनमध्ये २०७० सालको दोस्रो संविधासभा निर्वाचनमा बदर मतको दर केही घटे पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा बदर मत झन् बढिरहेको छ । २०६४ मा ६१ प्रतिशत मत खस्दा ५ दशमलव एक-पाँच प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यसैगरी ७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७८ प्रतिशत मत खस्दा ४ दशमलव नौ-छ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्याङ्क छ । त्यसयता भने बदर मत बढिरहेका छन् ।
२०७४ मा ६८ प्रतिशत मत खस्दा ५ दशमलव एक-छ प्रतिशत र २०७९ को निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत खस्दा झन् बढेर ५ दशमलव एक-नौ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । अझ जिल्लागत रुपमा हेर्ने हो भने त बदरमत ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यति धेरै मत सही रुपमा पर्ने हो भने हार्ने उम्मेदवार जित्ने र जित्ने उम्मेदवार हार्नेसम्मको अवस्था आउंन सक्छ ।
बदर मत बढ्नुको मुख्य कारण हो–सचेतना कार्यक्रम मतदातासम्म नपुग्नु । तर आयोगले भने मतदाता शिक्षाका लागि कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको जवाफ दिएको छ । यसपटक मतदातालाई आयोगको प्रविधिसंग जोडेर शिक्षा दिने र केही स्थानमा मात्रै घरदैलो गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशिक्षण दिएर स्वयंसेवक खटाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
जानकारहरु पनि बदर मत घटाउने हो भने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयोगसंगै मतदाता शिक्षाका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सचेत नागरिकले पनि मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
एउटा जिल्लामा आठ प्रतिशत हाराहारीमा मत बदर हुँदा घाटा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई नै हो । त्यसैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा मतदातालाई सचेत गराउने दायित्व पनि उनीहरुकै हो, निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने अभियान त छँदैछ । नघट्ने देखिन्छ ।
