काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङघन गरे उम्मेदवारी खारेजीसम्म हुने चेतावनी निरन्तर दिइरहेको छ । तर, राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्तादेखि उम्मेदवारसम्मले आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गर्दासमेत आयोग मौन देखिन्छ ।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भनेर चुनावी प्रचारमा रहेकाहरूले नै आचारसंहिता उल्लघंन गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताहरूले नै एक अर्काप्रति लाञ्छना र आरोपप्रत्यारोप लगाइरहँदा निर्वाचन आयोगले कारबाही सकेको छैन । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पब्लिक डिबेटका लागि आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै देश जलाउने र देश बनाउनेबीचको प्रतिस्पर्धामा देश बनाउने तर्फबाट एमाले मैदानमा रहेको बताउनुभयो ।
तर ओलीको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै रास्वपाका बालेन्द्र शाहले पब्लिक डिबेट अस्वीकार गर्नुका साथै व्यक्तिगत लाञ्छनासमेत लगाउनुभयो । बालेन्द्रले कमेन्टमा ओलीविरूद्ध प्रयोग गरेका शब्द निर्वाचन आचारसंहिताविपरित छन्। त्यसो त ओलीले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत बालेन्द्रविरूद्ध निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ।
उहाँहरू दुवै जना आ-आफ्ना दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गरिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । निर्वाचन आचारसंहितामा कुनै उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुने गरी व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने लगायतका गतिविधि गर्नु हुँदैन भनिएको छ ।
त्यस्ता गतिविधि गरे आयोगले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । आचारसंहिता उल्लङघन गरे उम्मेदवारी खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले आचारसंहिताविपरितका गतिविधि गरिरहँदासमेत बेवास्ता गरिरहेको छ । आचारसंहितामा कुनै पनि उम्मेदवारकोविरूद्धमा बोल्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ तर प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएका नेताहरूले बारम्बार आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहँदा निर्वाचन आयोग भने उजुरी पर्खिरहेको छ।
कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तको यो भनाइले उजुरी नपर्दासम्म कारबाही नहुने देखिन्छ। ओली र बालेन्द्रबाहेक अन्य उम्मेदवार र दलका नेता कार्यकर्ताले पनि आचारसंहिता प्रतिकूल गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यस्तो गतिविधि सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालमा पाइन्छ।
देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै घोषणा गर्दै हिँड्नुभएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको पनि यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, कहिले व्यक्ति त कहिले पार्टीलक्षित । शनिबार साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा एक हातमा आगो र अर्को हातमा घण्टी बोकेको व्यक्तिको भिडियो सेयर गर्दै जेन-जीलाई सुट गर्न लगाउने र सिंहदरबार, अदालत, प्रहरी चौकी जलाउनेलाई भोट दिनु भनेको आफ्नै सन्तानको आयु घटाउने र आफ्नै घरमा आगो लगाउनु हो भनेर लेख्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा फेक भिडियो बनाउने र प्रचार गर्ने क्रम पनि छ । हुन त निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा समेत आचारसंहिता पालना र उल्लंघनको सुक्ष्म निगरानी गर्ने बताइरहेको छ। तर आयोगले त्यस्ता सामग्री न हटाउन सकेको छ, न त कारबाही नै गर्न ।
फागुन ४ अघि सामान्य घरदैलो गर्न पाइने भए पनि सभा सम्मेलन गर्न नपाइने आचारसंहिता छ । त्यही भएर १६ गते कांग्रेसले जनकपुरमा गर्न लागेको सभा आयोगकै आह्वानअनुरूप स्थगित भएको छ। तर माघ ४ गतेदेखि लागू भएको आचारसंहिता विपरीत रास्वपाले ५ गते जनकपुरमा गरेको सभालाई भने आयोगले बेवास्ता गर्यो । यस्ता थुप्रै आचारसंहिताविपरीतका घटनाबारे आयोग मौन छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भनेर नै सफ्टवेयर राख्नेदेखि विज्ञसम्मका टोलीसहित संयन्त्र बनाएको छ । तर यो संयन्त्रले पनि काम गरेको छैन । सरकारले सुरक्षा निकायलाई पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने तथा अमर्यादित गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश नपर्खिन निर्देशन दिएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र हनुमानढोकास्थित प्रहरी परिसर भवनको अवलोकनका क्रममा यस्तो निर्देशन दिनुभयो। तर निर्वाचन जति नजिकिँदै छ, आचारसंहिता विपरितका गतिविधि र भ्रामक सूचनाको सम्प्रेषण र प्रवाह गर्ने क्रमले तिव्रता पाइरहेको छ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)