काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको कारण पेस गर्न आदेश गरेको हो । आदेशसँगै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई उपस्थित हुन पनि आदेश जारी गरेको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरूद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
रिटमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि त्यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको दाबी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको दाबी गरिएको छ ।
