काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ ।
आइतबार सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार एक जना सहायक रथीको सरुवा गरिएको छ । बैठकले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३६ लाख २१ हजार ९ सय ८३ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार स्वच्छ वायू तथा समृद्धि परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने विषयमा विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत जियोलोजी समूह, हाइड्रो–जियोलोजी उपसमूहका राप प्रथम श्रेणीका अधिकृत देवकुमार स्याङ्वोलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाई विभागमा कार्यरत सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर सुशिलकुमार देवकोटाले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिसम्बन्धी छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा ‘सहकारी जाँचबुझ आयोग २०८२’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा रौतहटका मोहम्मद सफी उल्लाहलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिताअन्तर्गत, २०८२ फागुन १२ गते जापानको टोकियोमा आयोजना हुने जापान–नेपाल इम्प्लोयमेन्ट कन्फ्रेन्सको दोस्रो संस्करणमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । २०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने ‘सेकेन्ड माउन्टेन कनेक्ट इन्टर–रिजनल वर्कसप’ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यसैगरी, २०८२ फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म थाइल्यान्डमा आयोजना हुने १३औँ एसिया–प्रसान्त सतत विकास फोरममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ ।
माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू :
मानव-बाघ अन्तरसम्बन्धन व्यवस्थापन परियोजनको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ३६ लाख २१ हजार ९ सय ८३ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्वच्छ वायू तथा सम्वृद्धि परियोजनाको लागि सहुलियतपुर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैकसँग वार्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा जियोलोजी समूह हाईड्रो जियोलोजी उपसमूह राप प्रथम श्रेणीका अधिकृत देवकुमार स्याङ्वोलाई उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गत पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाई विभागमा कार्यरत सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर सुशिल कुमार देवकोटाले पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
बुढीगण्डकी जलाशाययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको वेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीको सरूवा गर्ने र एक जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा महोमद सफी उल्लाह रौतहटलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
२०८२ फागुन १२ मा जापानको टोकियोमा आयोजना हुने जापान नेपाल इम्प्लोयमेन्ट कन्फ्रेन्सको दोस्रो संस्करणमा सहभागी हुन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
२०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म भुटानको थिप्पुमा सञ्चालन हुने सेकेन्ट माउन्टेन कनेक्ट इन्टररिजनल वर्कसप कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
२०८२ फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म थाइल्यान्डमा आयोजना हुने १३औँ प्यासिुफिक फोरम अन सस्टनएवल डेभलवमेन्ट (एपीएफएसडी)मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
