‘जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित कानुन निर्माण हुन्छ’

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताउनु भयो । कुनै पनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था हुने समेत उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री सिन्हाले सरकारले स्थानीय जनताको पीडालाई सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरूसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिएको दाबी समेत गर्नुभयो ।