काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा बैंकहरूको जग्गा, भवन, गाडीलगायतका गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रने क्रम बढ्दो छ ।
गत वर्षको कात्तिकसम्म बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति ३८ अर्ब रहेकामा यो वर्षको कात्तिकसम्म यस्तो सम्पत्ति बढेर ५१ अर्ब पुगेको छ । यस्तो सम्पत्ति थुप्रँदा प्रत्यक्ष रूपमा बैंकको नाफामा त असर गरेको छ नै सेयरधनीले पाउने लाभांससमेत प्रभावित भएको छ ।
२०७९ असारमा बैंकहरूसँग जग्गा, भवन, गाडीलगायतका गैर-बैकिङ सम्पत्ति १० अर्ब थियो । त्यसपछि २०८० असारमा १८ अर्ब रहेकामा गत वर्षको असारसम्म ३५ अर्ब पुग्यो । यो ग्राफ अझै बढेर गत वर्षको कात्तिकमा आउँदा ३८ अर्ब पुग्यो र यो वर्षको कात्तिकमा झनै बढेर ५१ अर्ब पुगेको छ । अर्थात् गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १३ अर्ब गैर-बैकिङ सम्पत्ति बढेको छ । किन बढ्यो त यसरी बैंकहरूसँग गैर-बैंकिङ सम्पत्ति ?
बैंकहरूले दिने ऋण, लगानी गरेको ऋणपत्र तथा सेयर र बैंककै आफ्नै भवन बैकिङ सम्पत्तिमा पर्छन् । तर, बैंकले दिएको ऋण तिर्न नसकेर, ऋणीको धितो लिलाम गर्दा पनि बिक्री भएन र त्यसलाई बैंकले सकार्यो भने त्यो गैरबैकिङ सम्पत्ति हुन्छ ।
कोरोना महामारीपछि घर जग्गा कारोबार तथा व्यापारव्यवसाय बिग्रिएपछि बैंकमा ऋण नतिर्नेहरू बढेका छन्, जसले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढाएको छ । गत वर्षको कात्तिकसम्म ४ हजार ६ सय ६६ जना कालोसूचीमा परेकामा यो वर्षको कात्तिकमा ह्वात्तै बढेर ९ हजार ७ सय २७ पुगेको छ ।
यसले गैरबैकिङ सम्पत्ति अझै बढ्दै जाने देखाउँछ । गैरबैकिङ सम्पत्ति बैंकहरुले बेच्न नसकिरहेका बेला त्यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने भनेर गत वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कानुनको मस्यौदासमेत टुंगिएको छैन ।
विज्ञहरू भने गैर बैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरू भन्दा पनि राष्ट्र बैंक नीतिगत परिवर्तन नै गर्नुपर्ने सुझाउने गरेका छन्। आर्थिक शिथिलताका कारण नै घरजग्गाको कारोबार ओरालो गतिमा छ । यसले बैंक तथा सहकारीमा जम्मा गरेको रकममात्रै हैन, औषधि उपचारका लागि जग्गा बेच्न नसक्दा नागरिक मर्कामा परेका छन् ।