काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको मुख्य कार्यभार हो- आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । सरकार निर्वाचनका लागि माहोल बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । सँगै दल र जेन-जीको विश्वास जित्न संवाद बढाइरहेको छ । तर मुख्य राजनीतिक दलहरू भने निर्वाचन सुरक्षाको सुनिश्चितताप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् ।
सरकारले एकातिर निर्वाचनको माहोल बनाइरहँदा अर्कोतिर सरकार गठनकै प्रक्रिया सर्वोच्चको न्यायिक परीक्षणमा छ । समग्रमा सरकारको ९० दिन कस्तो रह्यो ? गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।
त्यसो त संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । तर, विषम परिस्थिति जनाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषय अहिले न्यायिक परीक्षणमा छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार हो- निर्वाचन गराउने । के सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिरहेको छ ? उद्योगीहरूको संगठन-सीएनआईको तथ्यांकले भन्छ-जेन-जी आन्दोलनका कारण कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत गुमेको छ। त्यसयता उद्योगी व्यवसायी सुरक्षाको कारण देखाउँदै लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । जानकारहरू भन्छन्-सरकारले तीन महिनामा औसतभन्दा बढी काम गर्नै सकेन ।
तीन महिनामा सरकार र यसले गरेका कतिपय निर्णय विवादमा पनि परे । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी जोडिएको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयका कारण सरकार आलोचित छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्र शाक्य वर्खास्ती र सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली प्रकरणले पनि प्रतिशोध साँधेर निर्णय गरिएको भन्दै सरकार आलोचित छ । प्रधानामन्त्रीका स्वकीय सचिवले श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जागिर खुवाउनेदेखि राजदूत फिर्ता, भूमि आयोग खारेजजस्ता निर्णयले सरकारलाई विवादमा तानेको छ । राजदूत फिर्ताको निर्णय र भूमि आयोग खारेजीको निर्णय पनि अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
तथापि जेन-जीसँग १० बुँदे सम्झौतामार्फत सरकारले जेन-जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने र युवामा आशा जगाउने काम भने गरेको छ । सेवा प्रवाह चुस्त-दुरूस्त पार्न नियमित फलोअसहित रूग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्नेजस्ता प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका प्रयत्न पनि सरकारले गरेको छ। त्यसबाहेक जेन-जी समूह र राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन सरकार नियमित संवादमा छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुरूमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरे पनि पटक-पटकको विस्तारपछि १४ सदस्यीय बनाइएको छ । नियुक्त भएका मन्त्रीका विज्ञताको प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीले सामना गरिरहनु भएको छ । यससँगै अब सरकारको पूर्ण ध्यान निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी फर्काएर निर्वाचन सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
.png&w=400&height=300)
