काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण सुरू भएको एक महिनामा जम्मा २ सय ५ जनाको मात्र वर्गीकरण भएको छ ।
वर्गीकरणका लागि घाइते परिचय पत्र अनिवार्य छ । तर आन्दोलनमा २५ सय ३५ घाइते उपचारका लागि अस्पताल पुगेकोमा ५ सय ६० ले मात्र परिचयपत्र लिएका छन् । अब परिचयपत्र लिएकाहरूको मात्र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा २५ सय ३५ घाइते उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए । तिनीहरूलाई सरकारले अवस्थाअनुसार अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरेर ४ भागमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसारको राहत र सहयोग दिने मापदण्ड बनाएको छ ।
सरकारले वर्गीकरण सुरू गरेकै एक महिना भइसकेको छ । तर यो अवधिमा जम्मा २ सय ५ जनाको मात्र वर्गीकरण भएको छ । घाइतेमध्ये ५ सय ६० जनाले मात्र घाइते परिचयपत्र लिएका हुनाले निकै कमको मात्र वर्गीकरण हुनसकेको सरकारको भनाइ छ । सरकारले वर्गीकरणका लागि घाइते परिचयपत्र अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब परिचयपत्र लिएकाहरुको मात्र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ ।
देशभरका ७४ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरेका घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । जसअनुसार गृहले सहजीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने र वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्गीकरण भएकाहरूको सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर परिचय पत्र बनाउनेको संख्या न्यून भएपछि गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई घाइतेको खोजी तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ ।
घाइतेहरू जहिले आए पनि परिचय पत्र उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । आखिर घाइतेहरू कहाँ गए ? किन लिएनन् परिचयपत्र? परिचयपत्र लिएका घाइतेहरूका अनुसार बाँकी अधिकांश घाइतेमा परिचय लिएमा आफू असुरक्षित हुने धारणा छ ।
गृह मन्त्रालयले गत भदौको जेन-जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको नाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्न आइतबार पत्राचार गरेको छ । यससँगै घाइते अझै त्रसित भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्न सकिन्छ भनेर सरकारले काम गर्न जरूरी छ ।
