
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका रिटहरूसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
रिटमा नेकपा एमालेले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्चले जारी गरेन । यसैबीच सुरक्षा निकायमा उच्चपदस्थले निजी निवासमा घरायसी प्रायोजनका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।