काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको अलमल र अन्योलका कारण विकास आयोजनादेखि रोजगारी वृद्धिसम्मका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् ।
प्रशासनिक अधिकारीहरू निर्णय गर्न डराउँदा बजेट आएको ६ महिनामा पनि नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको छैन भने यसै आर्थिक वर्षबाट सुरू गर्ने भनिएको राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिसमेत बन्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साढे ४ महिना बित्दा पनि ६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।
चुनावी खर्च जुटाउने भन्दै सरकारले टुक्रे आयोजना कटौती र केही आयोजना रोक्ने निर्णय गरे पनि प्रशासनिक नेतृत्व के गर्ने भन्ने अलमलमा छन् । कुन आयोजना कटौती गर्ने र कुन रोक्ने भन्ने अन्योलका कारण आर्थिक वर्षको साढे ४ महिना बित्न लाग्दा पनि नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नयाँ ठेक्काको सूची योजना आयोगमा पठाए पनि आयोगले समेत निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयकै मुख ताकेर बसिरहेका छन् । बहुवर्षीय ठेक्कामा भएको अलमल, निर्माण व्यवसायी र सरकार बीचमा भएका असहमति, स्थानीय तहमा निर्माण सामग्री खरिद बिक्रीमा देखिएको किचलोका कारण यो वर्ष पनि असारे विकासको संकेत देखिएको छ ।
यता लामो समयदेखि ठप्प रहेका नाका खोल्ने विषय तथा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदान दिनेजस्ता निर्णय पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा उस्तै अलमल र अन्योल छ ।
वेरोजगार युवालाई सामान्य सिप दिलाएर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित यसै आर्थिक वर्षबाट सुरू गरिएको राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि नबन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यक्रमको २ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ ।श्रम मन्त्रालयले साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलियासँग गर्ने भनिएका श्रम सम्झौता पनि अलपत्र छन् ।
यस्तै, खाडीका देशसाग गर्ने भनिएका सम्झौता नवीकरणका काम पनि रोकिएका छन् । अर्कोतिर मन्त्रालयबीच समन्वय र निर्णयका राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहे पनि नयाँ सरकार गठनपछि बैठकसमेत बस्न सकिरहेको छैन । अर्थात्, जेन-जी आन्दोलनपछि कर्मचारीतन्त्र निर्णय गर्नसमेत हच्किरहेको छ, जसको सिधा असर विकास आयोजनामा परेको छ ।
