काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको निर्णयअनुसार कतारकाे दाेहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहर"को न्यायमा पहुँच सम्बन्धी सत्रकाे आयाेजना गरिएकाे छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायतका संस्थाहरू मिलेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी सत्रकाे आयाेजना गरिएकाे हाे । 'न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौं, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको बहिष्करण अन्त्य गरौं' भन्ने विषयमा भएकाे यो सत्रमा प्रमुख वक्ताको रूपमा फिनल्यान्डका सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले सम्बोधन गर्नुभएकाे थियाे।
विशेष मन्तव्यको रूपमा यूएनको संयुक्त राष्ट्र संघीय अपाङता भएको व्यक्तिहरूको विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयाे। याे सत्रकाे प्यानल डिस्कसनमा तिन देशका प्रतिनिधिहरूकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । नेपालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याको स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानको मोहम्मद अल हस्नानले आ-आफ्नो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाकाबारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
यो सेसनको सहजीकरण आइसिजेकी अधिवक्ता करूणा पराजुलीले गर्नुभएकाे थियाे । विशेष गरी राज्यले अपाङ्गताको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा वञ्चित गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि अरू सरह समान रूपमा सहभागी हुन सकुन् र समान रूपमा पहुँच पाउन् सकुन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने यो सेसनको निष्कर्ष थियो।
एफडब्लुएलडीको तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गताका लागि कानुनमा राम्रा प्रावधानहरू आएकाे, अपाङ्गता मैत्री निर्देशिकाहरू आएकाे तर त्यसको वास्तविक व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताउनभयाे। त्यसको लागि अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाे बताउँदै उहाँले विभिन्न संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्वहरू बढाउनुपर्ने स्थिति रहेकाे र अपाङ्गता भएको विविधताको आधारमा सबैतिर अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पहुँचलाई स्थापित गर्न निरन्तर काम गरिरहेकाे बताउनुभयाे ।
विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूकाे सहभागिता रहेकाे उक्त सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना भइरहेकाे छ ।
