काठमाडौं । सरकारले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एन्ड रिलायबल इनर्जी फर इकनोमिक प्रस्पेरिटी’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि-२०७१ खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रूपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उहाँले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको हालको दरबन्दीभित्रै पद-मिलान तथा कार्यालय संरचना समायोजनका साथै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भदौ २३ र २४ का आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकको उपचारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने तथा त्यसमार्फत सेवा प्रवाह गर्न १० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको पनि बताउनु भयो । स्वयंसेवकलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकले भूमिसम्बन्धी नवौं संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उहाँले कार्यवाहक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सचिव सुमन अर्याललाई दिने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।
