काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले होल्ड गर्नुभएको छ ।
बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको अध्यादेशलाई अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको हो । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विशेष सेवा र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याउन जारी भएको विशेष सेवा अध्यादेशमात्रै जारी गर्नु भएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि विधेयक असंवैधानिक भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र एक जना सदस्यसहित दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
अहिले सरकारले त्यहीँ व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले चासो देखाउनुभएको हो । अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो प्रावधानविना नै नियुक्ति गरिनु असंवैधानिक हुने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
सरकारले संविधानको सम्मान गर्दै नियुक्त भएका पदाधिकारी प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभए स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्थासमेत राखेको दाबी गरेको छ । यसलाई पनि राष्ट्रपतिले अध्ययनको विषय भन्दै अध्यादेश होल्ड गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
