काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जान सुरक्षा प्रत्याभूति खोजी गरिरहेका बेला बाराको सिमरामा नेकपा एमाले र जेन-जी समूहबीच झडप भएपछि कर्फ्यु नै लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
चुनावी प्रचार सुरू नहुँदै भएको यो घटनाले सुरक्षा थप बलियो बनाउनुपर्ने देखाएको छ । तर गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी नहुने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । सरकारले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर यही बेला बाराको सिमरामा एमालेका कार्यकर्ता र जेन-जी युवाबीच झडप भएपछि चुनावी सुरक्षाका विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनको सुरक्षामा झन्डै तीन लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सरकारले अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी मतदान केन्द्रलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा रणनीति तयार पारेको छ ।
‘एकीकृत सुरक्षा योजना-२०८२’ अनुरूप सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले रणनीति बनाएर निर्वाचन सुरक्षाको काम गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको टुंगो लागिसकेपछि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा थपघट हुने सरकारको भनाइ छ ।
निर्वाचनका लागि साढे तीन महिना मात्र समय बाँकी रहँदा नै सुरक्षाका विषयलाई लिएर अहिले नै शंका गर्न नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरिय निर्वाचन सुरक्षा समितिले पनि सरकार र सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ ।
निर्वाचन सबैको राष्ट्रिय अभियान भएकाले सुरक्षाका विषयमा सबैबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ । एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै १० मंसिरदेखि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि निर्वाचनको एक महिना अगावै सेना परिचालनको तयारी समेत भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विगतमा मतदान हुनुभन्दा १५ दिनअघि मात्रै सेना परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस पटकको निर्वाचन बढी संवेदनशील भएकाले पनि सरकारले त्यही अनुसारको रणनीति बनाउँदै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
