काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा अड्चन फुकाउन खोजिएको हो ।
श्रोतकाअनुसार प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्ने र समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुने गरी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
अध्यादेशमा गणपुरक संख्याको विषयवस्तु पनि उल्लेख छ । जसमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले दिने रायनै निर्णायक हुने भनिएको छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अहिले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त छ ।
