काठमाडौं । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र निरीक्षण सूचना विभागका महानिर्देशकले गर्ने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको हो । प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा निरीक्षणको अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छ । तर काउन्सिलको अधिकार एकल अधिकार कटौती गरेर विभागलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरोकारवालाहरूले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यताविपरीत सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण मात्र नभइ अनलाइनको निरीक्षण तथा अनुगमनको अधिकार पनि सूचना विभागलाई दिने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता विभागमै गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्ने सहमति गरेको थियो ।
सहमतिअनुसार दर्ता तथा नवीकरण विभागमै गर्ने व्यवस्था त गर्यो तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको निरीक्षण र अनुगमन पनि विभागले नै गर्ने विवादास्पद प्रावधान घुसाइएको छ । जबकी गत असोज २३ गते सरोकारवालाको मागबमोजिम नै अनलाइन दर्ताका लागि स्थानीय अधिकारीका रूपमा विभागको महानिर्देशकलाई तोकेको थियो । तर सरकार आफैंले गरेको सहमतिविपरीत अनलाइन दर्ता मात्रै होइन अनुगमन नै महानिर्देशकले गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।
प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चार माध्यमको अनुगमन तथा निरीक्षणको अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छ । तर अहिले नियमावली संशोधन गरेर त्यो जिम्मेवारी सरकारी निकायलाई दिइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत ल्याइएको व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
त्यसो त अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणमा ढिला गर्दा लाग्ने जरिवानासमेत बढाइएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहँदै नवीकरणको निवेदन नदिए विभागले दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । म्याद सकिएको एक वर्षभित्र नवीकरण नगरे अनलाईन दर्ता खारेज हुने व्यवस्था छ ।
अहिले अनलाईन दर्ता गर्दा ५ हजार र हरेक वर्ष नवीकरण गर्दा २५ सय रूपैयाँ लाग्छ । यसअघि निशुल्क व्यवस्था थियो । यसबाहेक अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न पनि तीन वटा पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने अप्ठ्याराे प्रावधान राखिएको छ ।यसअघिका सरकारले पनि पटक-पटक स्वतन्त्र प्रेसको मान्यताविपरीत कानुन ल्याउने र विरोध हुने गरेको थियो ।
सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरी पटक-पटक कानुन बनाउने यसअघिका प्रयासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
