काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्न कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगको पदाधिकारी बैठकले मतादाता नामावली ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । प्रचलित कानुनमा निर्वाचनको मिति तोकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्दैन ।
जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न नमिलेका कारण ऐन संशोधनका लागि आयोगले पठाएको हो ।
अहिले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर मतदाता नामावली ऐन संशोधन गर्न सक्ने छ । निर्वाचनमा १८ वर्ष पुरा भएकाले मतदान गर्न नपाउने अवस्था रहेकाले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर आयोगले चाहेको अवस्थामा नामावली संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
