काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा केही दिनयता ट्रेन्डिङमा रहेको युवाहरूको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले थप गति लिएको छ ।
सडक प्रदर्शनमै उत्रिने युवाहरूको तयारीलाई सरकारले समेत सुक्ष्म रूपमा निगरानी थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचार एवं 'नेपो बेबी' भन्दै सुरू भएको डिजिटल विरोधलाई समर्थन गर्दै थप प्रदर्शनका लागि अनुमति लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आइतबार साँझसम्ममा आधा दर्जन समूहले निवेदन पेस गरेका छन् ।
ती पत्रमा युवाहरूको भ्रष्टाचारविरूद्धको कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन्। टिकटकमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिनका लागि भइरहेको आह्वान र अन्य भिडियोहरू ट्रेन्डिङ् भएपछि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको छ । अप्रिय घटना हुन नदिन प्रहरीले आह्वानसमेत गरेको छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा भने हिंसालाई प्रेरित गर्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रसार भएको देखिएका छन्। प्रहरीले ती सामग्रीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जनाए पनि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने मानेन।
असंगठित युवाहरूका फरकफरक समूहले आह्वान गरेको आन्दोलन सडकमा पुग्दा राजनितिक स्वार्थ भएका समूह वा दलले फाइदा उठाउन सक्ने हुँदा शतर्क हुनुपर्ने युवा अभियन्ताको सुझाव छ ।
'जेन जी' पुस्ताको नाममा सामाजिक सञ्जाल रेडिट र टिकटकमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारबारे तिब्र बहस चल्दा सरकारले बन्द गर्ने भनेको सञ्जाल एक्समा समेत यसबारे बहस चुलिएको छ।
युवाहरूको अभियानलाई दलसम्बद्ध केहि नेता, सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले प्रचार पनि गरिरहेका छन् । सञ्जालमा अभियान चलाइरहेको विभिन्न समूहले प्रशासनमा पत्र लेख्दै प्रदर्शन स्थलका लागि अनुमति मात्र मागेका छैनन्, आफ्नो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै सहयोग पनि मागेका छन्।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल बन्दविरूद्ध लगिएका १० वटा रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।
