काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुमतबाट पारित गरेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले भने फरक मत राख्ने भएका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकले भूमि विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । भूमि विधेयकका केही प्रावधानमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच विवाद देखिँदै आएको थियो । तर विधेयक पारित गर्ने बेलामा कांग्रेस र एमाले एकमत भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसद भने बैठकबाट बाहिरिएका थिए । दुवै दलले विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भोलिसम्म समय माग गरेका थिए । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले तत्काल पारित गर्ने भनेपछि उनीहरू बाहिरिएका हुन् ।
माओवादी र रास्वपाले विधेयकमाथि फरक मत लेख्ने बताएका छन् । फरक मत लेखेर भोलि दिए पनि हुने संसदीय समितिका सचिव शिवदत्त बरालले जानकारी दिनुभएको छ ।
विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रावधान एउटै दफामा ल्याइएकामा संसदीय समितिले अलग गरिदिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
