काठमाडौं । सडक मर्मतका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रूपैयाँ र डिजलमा २ रूपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ ।
यसबाट वार्षिक ५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ संकलन हुन्छ । तर मुलुकभरकै सडकको अवस्था भने दयनिय छ । ति सडक न समयमा मर्मत सम्भार हुन्छ न नागरिकले आरामले यात्रा गर्न पाउँछन् । हरेक वर्ष अर्बाैं रकम उठाएर के गर्छ सरकार ?
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा नागरिकको सास्ती र सडकको दुराअवस्थाका बारेमा संसदीय समितिमा सांसदहरूले समेत मन्त्रीको जवाफ खोजेका छन् । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आइतबार सांसदहरूले सरकारले सडक मर्मतमा भएको विलम्ब प्रति प्रश्न गरेका छन् ।
कोदारी राजमार्ग करिब २ हप्तादेखि नियमित सञ्चालनमा छैन् । अन्य दश राष्ट्रिय राजमार्ग जीर्ण छन् । सवारी दुर्घटनाबाट मात्रै दैनिक सरदर ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ । १० जना भन्दा बढी घाइते हुने गरेका छन् ।
मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रको सडकको उदाहरण दिँदै ती सडक कहिले बनिसक्छ भनेर जवाफ मागिरहँदा मन्त्री दाहालले भने २०९० सालसम्मको भाखा दिनुभएको छ ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय सडकको मर्मतमा भएको ढिलाईले नागरिकहरू हैरानीमा छन् । सुस्त गतिमा सडकको मर्मत हुँदा गतवर्षको झैं यस पटक पनि चाडपर्वमा नागरिकले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
