काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन भन्दै संसद्को कृषि समितिले शनिबारका लागि बोलाएको बैठक विषय वस्तुमा प्रवेश नै नगरी पाँच मिनेटमै स्थगित भयो ।
बिहान साढे १० बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले बेग्लै छलफल गरे पनि विधेयकमा सहमति जुटेन ।
लगत्तै बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति थापाले सदस्यहरूलाई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै पाँच मिनेटमै बैठक स्थगित गर्नुभयो । संशोधित विधेयकमा मुख्य २ वटा दफामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सरकार भन्छ- भूमि विधेयकको दफा ५२ ख मै अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेट्नुपर्छ । यो दफामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यता कृषि समिति भन्छ- अव्यवस्थित बसोबासीहरू भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी जस्ता होइनन् छुट्याएर राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई दफा ५२ 'ग' मा राखौं र वर्षीकरण पनि गरौं ।
हो– अहिले भूमि विधेयकको मुख्य नमिलेको यही दफा २५ 'ख' र 'ग' हो ।
सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई दफा ५२ ख मै राख्न चाहनुको कारण हो– अव्यवस्थित बसोबासीलाई नि: शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने । विधेयक पारित भएपछि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले ६ कठ्ठासम्म निशुल्क जग्गा पाउँछन् ।
उनीहरूलाई जग्गा दिँदा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि त्यही लटमा अहिले बस्दै आएको जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने उदेश्य सरकारको देखिन्छ । तर, अव्यवस्थित बसोबासी भनेको भूमिहीन होइनन् ।
उनीहरूसँग एक कठ्ठादेखि विघौं विघा जमिन छ । मात्र उनीहरूसँग लाजपूर्जा छैन । प्रस्तावित विधेयकमा कानुनले तोकेको शुल्क तिरेर डेढ विघासम्म जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने लेखिएको छ ।
समिति भन्छ- अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्याएर 'ग' मा राख्ने मात्रै होइन कम्तिमा ४ वटा आधार हेरिनुपर्छ । अहिलेको कानुनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदा ७ वटा आधार हेरिन्छ । यता सरकारको प्रस्ताव छ- कुनै आधार चाहिँदैन ।
यही विषयमा सरकार र संशोधनकर्ता सांसदसहित कृषि समितिका सदस्यबीच कुरा मिलेको छैन । जसका कारण शनिबारको बैठकबाट भूमि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने भनिएको कृषि समितिको बैठक पाँच मिनेट बसेर स्थगित भयो । तर, समिति भन्छ- सरकार र सांसदहरूले तेसो पटक ड्राफ्ट भएको मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय मागेकाले बैठक सारिएको हो ।
विधेयकको अर्को नमिलेको विषय हो, वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव । सरकारले साविकमा वन भए पनि हाल रुख, बुट्यान नभएको जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउन चाहेको छ ।
समितिले वनको जमिनलाई चलाउन नहुने अडान राखेको छ । यस्तै कोशी टप्पु आरक्षण क्षेत्र र शुक्लाफाँटा निकुञ्जबाट विस्थापितलाई भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी सरह मान्नुपर्ने अडान समितिको छ ।
अन्य विषयमा भने यही साउन २६ र २७ गते समिति सभापतिसहित भूमि, वन र कानून मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित बैठकले सहमति गरिसकेको छ । जस्तो कि, विवादित दफा १२ छ मा हदबन्दीभन्दा बढी प्रयोग हुने जग्गाको आवश्यकता बमोजिम अनिवार्य डीपीआर-ईआईए गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै दफा १२ 'ज' मा घरजग्गा कारोबारीले हदबन्दी छुटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा बिक्री गर्न नपाउनेमा पनि सहमति भएको छ ।
यता शनिबारको बैठक स्थगित भएपछि विपक्षी दल रास्वपाले विरोध जनाएको छ । सत्तारूढ दलले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बैठक स्थगित हुनुलाई स्वभाविक भने पनि रास्वपाले शंकाको दृष्टीले हेरेको छ।
भूमि विधेयकका धेरैजसो विषयमा सहमति जुटे पनि दफा ५२ 'ख', 'ग' र वन-राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुटाउन समितिलाई मुस्किल परेको छ । स्रोतका अनुसार समिति सभापति थापाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजनीतिक संयन्त्रबाटै विवादित विषयमा सहमति खोजी दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा एमालेले पनि भूमिलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन समितिलाई दवाब दिइरहेको छ । यो अवस्थामा भूमि विधेयक झन् पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
