काठमाडौं । तपाईंले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र लाईसेन्स प्राप्त नगरेको कति भयो ? सरकारी तथ्यांक हेर्दा झन्डै साढे ४ वर्षदेखि सेवाग्राही यातायात कार्यालयहरूले दिएको चिर्कटोको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । र, यसरी सवारी चलाउनेको संख्या ३३ लाख पुगेको छ ।
एउटा लाईसेन्स आधा दशकसम्म पनि नपाएपछि नागरिक आक्रोसित मात्रै भएका छैनन्, सरकारको चर्को आलोचना नै गरिरहेका छन् । लाईसेन्स नबोकौं ट्राफिकले चिट काट्छ, बोकौं छैन । भएको रसिद पनि पुरानो भएर धुजाधुजा परिसकेको छ । यो लाखौं सेवाग्राहीहरूको साझा समस्या हो ।
यातायातसम्बन्धी जिम्मेवार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले १३ महिनादेखि पटकपटक आश्वासन दिइरहनुभएको छ । तर सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिनापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सेवाग्राहीलाई छिट्टै नै स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो ।
अझ उहाँले सेवाग्राहीले अत्याधुनिक चीपसहितको लाईसेन्स नपाउँदासम्म नवीकरण वा नयाँ लाईसेन्स लिन गरेको भुक्तानीको रसिदमै फोटो र क्यूआरसहितको सुविधा थप गरेर दिने बताउनुभएको थियो । तर दाहालले मन्त्रालय सम्हालेको १३ महिनामा न सेवाग्राहीले लाईसेन्स पाए, न दाबी गरेजस्तो रसिदमै फोटो र क्यूआर थपियो ।
कुल ६५ लाख सेवाग्राहीमध्ये झन्डै ३३ लाख रसिदको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । तर, मन्त्री दाहालले भने जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि लाईसेन्स दिइहाल्ने भन्न छुटाउनु हुन्न ।
काभ्रेका मनोहर श्रेष्ठ र ओखलढुंगाका विनोद महतको गुनासो छ– ४ वर्ष भयो लाईसेन्स नवीकरण गरेको अबको १ वर्षमा त पुन: नवीकरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर, अहिलेसम्म लाईसेन्स पाएको छैन । यता मन्त्री दाहालले भाषणमा भने लाईसेन्स बाँडेको बाड्यै गर्नुहुन्छ ।
गत फागुन २ गते वैशाखसम्ममा सबैको हातहातमा स्मार्ट लाईसेन्स पुर्याउने घोषणा गरेका मन्त्री दाहालले फागुन १९ गते आयोजित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीसँगको विषयगत समितिको बैठकमा साउन १ गतेदेखि लाईसेन्स छपाई जिम्मा प्रदेशको हो भन्दै पन्छिनुभयो ।
तर, प्रदेशले कार्ड, मेसिन खरिद गर्नु त के डाटा हेर्नसमेत पाएका छैनन् । अरू त अरू अहिलेसम्म पनि कुनै प्रदेशले मेसिन समेत खरिद गरेका छैनन् । सवारी लाईसेन्सको समस्या साढे ४ वर्ष देखि पेचिलो बनिरहेको छ ।
सरकारले यसको निकास निकाल्न सकेको छैन । मन्त्रालयले विभिन्न उपाय खोजि गरे पनि लाईसेन्स छपाईको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । नागरिकको चर्को विरोध, आक्रोश र असन्तुष्टिपछि मन्त्रालयले गत जेठ ९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाईसेन्स छपाईको समझदारी गर्यो ।
समझदारीमा असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको छपाई गरी यातायात विभागलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, सुरक्षण मुद्रणले उत्पादन सुरू गर्न त के हालसम्ममा केही थान नमुना लाईसेन्सबाहेक छाप्न सकेको छैन । मुद्रण भन्छ, न कर्मचारी न बजेट न उपकरण कसरी काम गर्ने ?
मन्त्री देवेन्द्र दाहाल स्वयमलाई पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कर्मचारी छैनन् भन्ने थाहा छ । २०८० माघमा केन्द्रका कर्मचारीहरू सुनिल-विकल पौडेल दाजुभाइसहित आधा दर्जन कर्मचारी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अनियमिततामा मुछिएपछि ६ जनाले केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । जबकी ५ जना काजका हुन् । यता मन्त्री दाहाल भने अझै ६ महिनामा लाईसेन्स दिईसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
२०८२ साउन २० गते सम्पन्न सातै प्रदेशका यातायात र भौतिक मन्त्रीसँगको विषयगत समितिको बैठकले फेरि लाइसेन्स छाप्न भदौ मसान्तभित्रको समयसीमा मुद्रणलाई दिएको छ । तर, यो समयसीमासम्ममा पनि मुद्रण केन्द्रले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही रसिदकै भरमा सवारी चलाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । बैंक वित्तीय संस्थादेखि अन्य सयौं कार्यालयले एकै घन्टामा चीपसहितको कार्ड उपलब्ध गराउँछन् । तर, सवारी चालक अनुमतिपत्र भने आधा दशकदेखि सेवाग्राहीले पाएका छैनन् । यता मन्त्री दाहाल नसक्ने काममा पनि सक्छु, सक्छु भन्दै हाँक लाउँदै हिँड्दा बोलेका कुरा कुन पत्याउने कुन नपत्याउने भनेर छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
