संघीय सरकारले खारेज गरेको रूट इजाजत दस्तुर लुम्बिनीले घुमाउरो रूपमा असुल्दै

श्रावण २७, २०८२ |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
संघीय सरकारले खारेज गरेको रूट इजाजत दस्तुर लुम्बिनीले घुमाउरो रूपमा असुल्दै
रूपन्देही । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गरेको भारत हुँदै अस्थायी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनबाट लिने रूट इजाजत दस्तुर लुम्बिनी प्रदेशले भने घुमाउरो तरिकाबाट कायम राखेको छ । 

प्रदेशले प्रदेशको सडक प्रयोग गरे वापत भन्दै रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्र कायम राखेको हो । संघीय सरकारले हटाएको रूट इजाजत दस्तुर आफैले बनाएको संरचनामा बसेर लिएपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच विवाद सिर्जना भएको छ । 

पर्यटक बोक्ने गाडीबाट दस्तुर लिएर असुविधा बढाएको जनाउँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्र हटाउन निर्देशन दिएपछि विवाद झन् चर्किएको छ । 

अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालये रूट इजाजत दस्तुर संकलन केन्द्रमा ताला लागेको छ । यद्यपि लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले बाहिरै बसेर दस्तुर उठाइरहेका छन् । 

यता, लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११ अनुसार सवारी दस्तुर लिएको जनाएको छ । 

चालु वर्षको प्रदेश आर्थिक ऐनमा प्रदेशको सडक प्रयोग गरे वापत सवारीका साधन वर्गीकरण गरेर मोटरसाइकल वा स्कुटरको दुई सय, साना सवारीसाधनको तीन सय, मझौलाको ७ सय र ठूला सवारीसाधन प्रवेश गरेबापत १ हजार रूपैयाँ लिने उल्लेख छ । सो अनुसार रूट दस्तुर उठाइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.