प्रदेशले प्रदेशको सडक प्रयोग गरे वापत भन्दै रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्र कायम राखेको हो । संघीय सरकारले हटाएको रूट इजाजत दस्तुर आफैले बनाएको संरचनामा बसेर लिएपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच विवाद सिर्जना भएको छ ।
पर्यटक बोक्ने गाडीबाट दस्तुर लिएर असुविधा बढाएको जनाउँदै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खाँले रूपन्देहीको बेलहिया नाकास्थित एकीकृत जाँच चौकीमा रहेको दस्तुर असुली केन्द्र हटाउन निर्देशन दिएपछि विवाद झन् चर्किएको छ ।
अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालये रूट इजाजत दस्तुर संकलन केन्द्रमा ताला लागेको छ । यद्यपि लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले बाहिरै बसेर दस्तुर उठाइरहेका छन् ।
यता, लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११ अनुसार सवारी दस्तुर लिएको जनाएको छ ।
चालु वर्षको प्रदेश आर्थिक ऐनमा प्रदेशको सडक प्रयोग गरे वापत सवारीका साधन वर्गीकरण गरेर मोटरसाइकल वा स्कुटरको दुई सय, साना सवारीसाधनको तीन सय, मझौलाको ७ सय र ठूला सवारीसाधन प्रवेश गरेबापत १ हजार रूपैयाँ लिने उल्लेख छ । सो अनुसार रूट दस्तुर उठाइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।