काठमाडौं । स्थापनाको सात वर्षपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको साेमबार बिहान बसेको बैठकले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गर्दै सात निर्देशनालयसहित नौ कार्यालय खारेज गर्ने र ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै एक सय ८५ जना कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसमेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको अर्को समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पुनर्संरचनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा ल्याइएको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय खारेज तथा एकीकृत गरिएको उहाँको भनाइ छ । यो पुनर्संरचनाबाट तत्काल ५० करोड र दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक भार कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले २०८१ चैतमा संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गत जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवदेनका आधारमा प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । सो समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
