काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै सहमति हुन नसकिरहेका बेला संसदीय समितिले अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएको छ । विधेयकमा परेका संशोधनमाथि कृषि समितिमा भएको छलफलमा सत्तारुढ कांग्रेस र विपक्षी दलका सांसदहरूले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमालेका सांसद भने विधेयकको बचाउमा उत्रिएका छन् । सरकारले असली सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नै विधेयक ल्याइएको दाबी गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा कृषि समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा सत्तारुढ एमालेका सांसद बचाउमा उत्रिएका हुन् । संशोधनकर्ताको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै एमालेका सांसद प्रेमलाल महर्जन र सरस्वती सुब्बाले यो विधेयक पारित भए भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्न सकिने जिकिर गरे ।
तर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलका सांसदले सरकारले गलत नियत र उद्देश्यले विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । यो विधेयक फिर्ता लिएर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई समेट्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भने सरकारले सबैको हितमा काम गर्न खोजेको बताउनुभयो । यो विधेयक पारित भए वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीले लाभ लिने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा रहेका चार वटा बुँदा संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको हो । तर संशोधित प्रावधानमै सत्तारुढ दलबीच नै विवाद छ । अब समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरी सबैका सरोकार समेट्ने तयारी गरेको छ ।
