काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादमा परेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरेर प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल नाममा रूपान्तरण गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको हो । तर विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी विधेयक संशोधन गर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिललाई सरकार मातहत राखिएको छ । यो प्रावधानले मिडिया काउन्सिल सरकारको छायाँ बन्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ३ दिनदेखि छलफल चलिरहेको छ ।
समितिले मंगलबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएको हो । कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक विजय पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणमुखी नभई जवाफदेही र मर्यादित बनाउन सुझाव दिनुभयो । विधयेकमा राखिएका कतिपय व्यवस्थामा सरकारको नियत स्पष्ट देखिएको भन्दै विधायिकाको मनसाय के हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्व मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिश समिति गठन हुने उल्लेख छ । यो प्रावधानले काउन्सिलमा सरकारी हस्तक्षेप हुने जोखिम देखिन्छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गर्न सम्पादकहरूको सुझाव छ ।
बाह्रखरीका सम्पादक हरिबहादुर थापा विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणमुखी बनाइएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँको तर्क छ विधेयकले समग्र मिडिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरोकारवालाका सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ भने सांसद चन्द्र भण्डारी, विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठ लगायतले स्वनियमका मापदण्ड र फ्रेमवर्कसहितको सुझाव आवश्यक भएको बताएका छन् ।
