दाङ । सरकारले २०५७ साल साउन २ गते १८ हजार २ सय ८८ जनालाई कमैयामुक्त घोषणा गर्यो । तर मुक्त भएको २५ वर्ष भइसक्दा कतिपय मुक्तकमैयाले परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् । केही त मुक्त कमैयाकै सूचीमा परेकाछैनन् ।
मुक्त भएको दिनलाई हर्षका साथ मनाउनुपर्नेमा उनीहरूले सरकारले पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएको गुनासो गरे । सूचीमा नपरेका मुक्तकमैयाहरूले परिचयपत्र नहुँदा बलबच्चा पढाउनेदेखि सरकारी कामकाजमा समेत कठिनाइ भएको बताएका छन् ।
लमही नगरपालिका-३ श्रीगााउकी दुख्या चौधरी मुक्त कमैया हुनुहुन्छ । २०५७ सालमा सरकारले कमैया मुक्त गरेपछि उहाँले अझै कष्टकर विजन बिताउँदै आउनु भएको छ ।
सरकारले उहाँलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध पनि गराएको छ, वर्षौदेखी आफ्नो नाममा भएको जग्गाको कर दुख्याले बुझाउदै पनि आउनु भएको छ तर जग्गा भने उपभोग गर्न पाउनु भएको छैन । अर्कैले उपभोग गर्दै आएको आफ्ना नामको जग्गा आफुले उपभोग गर्न नपाउँदा दुख्या अझै दुखी हुनुहुन्छ ।
सरकारले २०५७ सालमा गरेको कमैया मुक्तिको घोषणा अझैसम्म व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । जिल्लामा अहिलेपनि दुईहजार बढि मुक्त कमैयाले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् । सरकारले मुक्त गरेपनि मुक्त कमैया भनेर परिचय पत्र सम्म नपाउदा बालबच्चाको पठनपाठनदेखी सरकारी काममा समेत निकैनै सास्ती खेप्नु परेको गुनासो उनिहरूको छ ।
सरकारले कमैया मुक्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा १६ हजार २ सय ६२ जनाले परिचय पत्र पाएका छन् । दाङमा परिचय पत्र पाएका १४२६ जना मुक्त कमैयाले मध्ये ६८८ जनाले मात्रै जग्गाधनी लालपुर्जा पाएका छन् ।
कतिपयले आफ्नो जग्गा कहाँ छ भन्नेसम्म थाहा छैन । जिल्लाका १४ वटा मुक्त कमैया शिविरमा रहेका मुक्तकमैयाहरूको एउटै माग छ तत्काल लगत संकलन गरी मुक्त कमैयाहरूको उचित व्यवस्थापन गरियोस ।
सरकारको असहयोगका कारण छुट कमैयाको लगत लिन समस्या भएको मुक्त कमैयाहरूले बताउने गरेका छन् । मुक्त कमैयालाई प्रदान गरिने परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएपनि जिल्लाका स्थानीय तहमा भने लगत संकलनको काम अझै गरेका छैनन् । मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्छ छ ।
दाङ लगायत देशभरका २७ हजार ५ सय ७० मुक्त कमैयाका मध्ये परिचय पत्र प्राप्त गरेरपनि पुन:स्थापना हुन नपाएका २ हजार ३ सय ५७ मुक्त कमैयाको पुन:स्थापना कार्य तत्काल अघि बढाउन उनिहरूको माग गरेका छन् ।
विभिन्न समिति, कार्यदल, आयोग नाम दिएर १८ वटा आयोग बनेपनि सरकार पिच्छे आयोगहरू फेरिने गरेका कारण मुत्तःकमैया, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
