काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गरेको व्याख्या प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको हो ।
विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा अध्यक्षसहित ५ जना बहाल रहेको अवस्थामा तीन जना उपस्थित भए गणपूरक भएको मानिनेछ ।
परिषद्मा २ जनासम्म सदस्य बहालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ । प्रधानमन्त्री भने अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक २०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।