काठमाडौं । आर्थिक वर्षको सुरूमा दैनिक ५० करोड रूपैयाँ पनि खर्चन गर्न नसकेको सरकारले असारको अन्तिमतिर भने दैनिक ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
बुधबार रातिदेखि सामान्य खर्चका खाता बन्द हुन्छन् । सामान्य खाता खर्च गर्ने अन्तिम दिन दिउँसो १२ बजेसम्म सरकारले ४ खर्ब खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असारमा गरिने विकासले निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको छ भने अन्तिममा आएर हुने भुक्तानीले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पारिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात गत साउनमा सरकारले दैनिक २८ करोड विकास खर्च गरेको थियो । असोजमा आएर दैनिक ८४ करोडसम्म खर्च भयो । असोजमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण गतवर्ष नै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम निकाशा हुनु हो ।
त्यसपछि मासिक ५ देखि ७ अर्ब हाराहारी खर्च गरेको सरकारले असारमा आएर भने भुक्तानी बढाएको छ । असार लागेपछि १५ गतेसम्म दैनिक १ अर्ब हाराहारी खर्चेको सरकारले १७ गते ३ अर्ब खर्च गरेको थियो ।
त्यसपछि २१ गतेसम्म दैनिक २ अर्ब खर्च गरेकोमा २२ गते बढाएर ५ अर्ब पुर्यायो । मंंगलबार भने यो आर्थिक वर्षकै उच्च अर्थात् ९ अर्ब खर्च भएको छ । राजस्व र चालु खर्चको तुलनामा अन्तिममा आएर विकास खर्च बढेको हो ।
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तिमा ७ दिन अगावै भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यही प्रावधानको उपनियम २ मा खर्चको स्रोत परिवर्तन र थप बजेट प्राप्त भएमा खर्चन मिल्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै अन्तिमसम्म नै भुक्तानी हुने गरेको छ । यसरी अन्तिममा आएर हुने विकासले निर्माणको गुणस्तर मात्रै हैन समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने विज्ञ बताउँछन् ।
विपद वा आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्न सरकारले नीतिमा केही लचकता अपनाएको भए पनि सरकारी कर्मचारीले यसैलाई प्रयोग गरेर अन्तिममा भुक्तानी दिने गरेका छन् ।
सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न अन्तिम समयसम्म पर्खने गरेका हुन् । अन्तिम समयमा आएर हतारमा गरिने निर्माणको कामको गुणस्तरमासमेत सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
