सुनसरी । कानुनतः स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर काठमाडौंसहित ४९ वटाले अझै बजैट ल्याउन सकेका छैनन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । बजेटका लागि संवाद तथा छलफल हुन नसक्दा साउन १ देखि सुरू हुने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट धरानमा शून्यताको स्थिति आउने जोखिम बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र वडाध्यक्षहरूबीचको विवादले निर्धारित समयमा बजेट पेस गर्न नसकेको धरान उपमहानगर यस वर्ष पनि किचलोमा फसेको छ । नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहितका वडाध्यक्षहरूको टकराव र विवादका कारण पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण शहर धरानमा बजेट प्रक्रिया ठप्प हुँदा नगरबासी चिन्तित छन् ।
धरानमा समयमै बजेट आउन नसक्नुको एउटा कारण श्रमदानको विषयमा उत्पन्न विवाद हो । असार २ र ३ गते श्रमदानको विषयलाई लिएर नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच उत्पन्न विवादले झडपनै भएको थियो ।
उक्त विवाद नसुल्झिँदा यसको प्रभाव बजेट निर्माण प्रक्रियामा परेको हो । उपप्रमुखसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक तयारी पूरा नगरी कार्यपालिका बैठक बस्नुको औचित्य नहुने भन्दै पत्र बुझाएपछि नगरप्रमुख साम्पाङले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । त्यसयता बजेट निर्माणको कामले पूर्णता नपाउदा बजेट कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते भित्र नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । उक्त समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा उपमहानरपालिका बजेट सुन्यताको स्थितिमा पुग्छ र दैनिक खर्च गर्न पाउदैन् । यसले स्थानीय तहको गुणस्तर मूल्याङ्कनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ र भविष्यमा थप अनुदान प्राप्तिमा समस्या ल्याउन सक्छ ।
सुशासनको मानक मानिएको बजेट समयमै ल्याउन नसक्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिनुले नेतृत्वको क्षमता र भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । नेतृत्वको यस्तो लाचारीपनले उनीहरूको कार्यशैलीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
