सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मातहतका निकायको पुनर्संरचना गर्न थालेको छ । मन्त्रालयहरूको आन्तरिक सुधारका लागि कार्य विभाजन नै हेरफेर गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।
यसबाट सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्न र व्ययभार कम गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफैसँग राख्नुभएको कर्णाली सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कामविहीनजस्तै छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका ४० वटा क्षेत्र हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कुनै मन्त्रालयलाई अत्यधिक भार थेग्नुपर्ने र कुनै मन्त्रालय कामविहीनजस्तै हुने समस्या अन्त्य गर्न कर्णाली सरकारले कार्यविभाजन नै हेरफेर गर्नेगरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको पुनर्संरचना गर्नथालेको छ ।
कर्णालीका ८ मन्त्रालयमध्ये कार्यभारका हिसाबले सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय शक्तिशाली छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थोरै छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू जिम्मेवारी मिल्ने विषयलाई हेरफेर गर्न र जनशक्ति एकीकृत गर्न पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कर्णाली ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल भए पनि आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने आवाज उठिरहन्छ । नेतृत्वकर्ताको स्वार्थ अनुकूल मन्त्रालय फुटाउने, गाम्भे, राज्यमन्त्री थप्ने र विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्नेजस्ता गतिविधि भइरहन्छन् ।
व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको संख्या नै घटाउने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि गरेका छन् । कर्णालीमा सुरूमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । तर पछि बढाएर ८ पुर्याइयो ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भए पनि राज्यमन्त्री थपिएपछि ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । प्रदेशभर सरकार मातहत झण्डै १ सय ५० वटा विभिन्न इकाइहरू छन् । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संरचना राख्ने र उस्तै प्रकृतिका कार्यालय समायोजन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागिरहँदा जानकारहरू भने यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको पुनर्संरचनाका लागि अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा पूर्वसचिव डा.गोपीकृष्ण खनाल र डा.सुरेश तिवारी सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले असार १५ भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
