काठमाडौं । इँटाभट्टामा २३ जनालाई जिउँदै जलाएर मारेको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दा उल्ट्याउने उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासको फैसला प्रश्नको घेरामा परेको छ । एउटै न्यायप्रणाली, एउटै कानुन, एउटै मुद्दा अनि एउटै अभियोग । तर कसरी तल्लो र माथिल्लो अदालतमा शतप्रतिशत फरक भयो ? अहिले सबैको मनमा प्रश्न छ ।
२०६४ सालमा रौतहटमा भएको घटनापछि २०७६ असोजमा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालतले गत वर्ष जन्मकैदको सजाय दिएको थियो । तर १३ महिनापछि नै उनलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले निर्दोष ठहर गर्यो ।
६ वर्षदेखि जेलमा रहेका आलमले सफाइ पाएपछि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको हो । एउटा अदालतले जन्मकैद सुनाउने अनि अर्को अदालतले निर्दोष भन्दै सफाइको फैसला सुनाउने । यो कस्तो फैसला हो ? अहिले सबैको मनमा प्रश्न छ । यसले हाम्रो अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दुई अदालतको फरक फरक फैसलापछि पीडितलाई झन् झन्झट भएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ ।
रौतहट बम विस्फोट घटनामा मारिएको सत्य हो । तर सजाय कसैले नपाउने हो भने जो मारिए, उनीहरूलाई जिउँदै जलाउनेहरू को हुन् ? यो मुख्य प्रश्न हो । मृतक र उनीहरूका परिवारको न्यायका लागि सुरुदेखि वकालत गरेका अभियन्ता शैलेन्द्र साहका अनुसार अब यो विषय कसले अनुसन्धान गर्छ र न्याय कसरी पाइन्छ भन्नेमा पीडित परिवारको चिन्ता छ ।
पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत जाने भनिरहेका छन् । त्यसैले न्यायको अन्तिम निरूपण सर्वोच्चले गर्नेछ । तर मूल प्रश्न २०६४ चैत २७ रौतहटको साबिक राजापुर फरदहवा–४ मा कसले बम विस्फोट गरायो ? जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएका भनिएकाहरूका परिवारले न्याय कहाँ गएर पाउँछन् ? पीडित जवाफको पर्खाइमा छन् ।
यसैबीच रौतहट बम विस्फोट र इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर व्यक्ति हत्या गरेको सम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिनको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा फैसला गर्ने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
