काठमाडौं । नेपाली जनताले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदम विरूद्ध संघर्ष गरेर देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको थियो ।
त्यसकै खुशियालीमा आज १८औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । यो उपलब्धिले नेपाली जनतालाई नागरिक सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता, समानता र समावेशीको नयाँ युगमा प्रवेश गरायो। त्यसयता मुलुक संघीयतातर्फ उन्मुख भयो, संविधान बन्यो, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए। तर आज, गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्दा गुनासो बढ्दो छ ।
यसकारण यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समस्या व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापकमा छ । त्यसैले व्यवस्थाको विकल्प होइन निर्वाचन मार्फत नेतृत्वको विकल्प खोज्न सकिन्छ । वर्तमान नेतृत्वको असफलताबाट निराश भएर बस्नुको सट्टा, नयाँ पुस्ताले वैकल्पिक नेतृत्व लिदै गणतन्त्रलाई समुन्नत पार्न तर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
दशकौं लामो संघर्षपछि २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको जगमा २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र हटाएर जननिर्वाचित संविधानसभाले देशमा गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।
गणतन्त्रकै जगमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखियो । संघीयता, समावेशी नयाँ व्यवस्थाका रूपमा लागु भयो । अहिले गणतन्त्र युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । तर, गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि र पछिको अवस्थामा केही फरक भएन भन्ने गुनासो नागरिकको छ ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गणतन्त्र आफैमा खराव व्यवस्था होइन । यो विश्वमै सबैभन्दा उत्कृष्ठ सावित हुँदै आएको छ । तर, शासन चलाउनेहरुको दृष्टीकोणकै कारण नेपालको गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको हो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर, सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै आर्थिक सामाजिक रूपमा देशले फड्को मार्ने नागरिकको अपेक्षा पूरा भएको छैन । शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनका कारण दण्डहीनता मौलाएको छ । यसकारण नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने युवा पुस्ताका नेताहरूको जागरुक कदम आवश्यक भएको छ ।
लोकतन्त्रमा एउटा दल वा नेतृत्व असफल भएमा विकल्प खोज्न सकिन्छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत् वैकल्पिक राजनीतिक दललाई रोज्न सकिन्छ । पार्टीको नेतृत्व असफल भएमा महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प हुन्छ ।
अहिले राज्य संयन्त्रमा पकड जमाएर हालीमुहाली गरिरहेको नेतृत्वले परिवर्तन महसुस गराउन नसक्ने हो भने नयाँ नेतृत्वलाई राज्यसंयन्त्र सुम्पन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि युवा पुस्ताले दबाब बढाउन सक्नुपर्छ । गलत नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न र सुधारको माग गर्न नयाँ पुस्ता अग्रसर हुँदै दलभित्र र बाहिरबाट नयाँ विचार र मूल्यमा आधारित नेतृत्व अघि सार्न सक्नुपर्छ ।
गणतन्त्रको स्थापनादेखि नै सीमित नेताहरुले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन । सीमित नेताहरू एकपछि अर्को सत्ताको म्युजिकल चियरको प्रतिस्पर्धामा व्यस्त रहँदा आमजनतामा व्यवस्था नै खराव हो की भन्ने भान हुन थालेको हो ।
किनकी नेतृत्व, सत्ता र कार्यकर्ताको वरिपरि मात्र घुम्दा नागरिकको विश्वासमा च्युत हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नु र स्थापनाको १८ वर्षमै प्रश्न उठ्नुको कारण खोजेर जनतामा विश्वास फर्काउन समाधानका लागि युवाले नेतृत्व गर्नैपर्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दल र नेताहरूको आन्तरिक कलह, सरकार गठनका लागि समीकरण भत्काउने र बनाउने श्रृंखलाले व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा भएको हो ।
व्यवस्था असल हुँदाहुँदै पनि खराब सञ्चालकको हातमा परेकै कारण परिणाम राम्रो आउन नसकेको हो । जसरी गणतन्त्रको विकल्प छैन, त्यसरी नै शीर्ष नेतृत्व सुध्रिनु वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । तर अहिले नेतृत्व त्यो बाटोमा छैन ।
जनताको बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्था असफल बनाउने छुट कसैलाई पनि छैन । व्यवस्था रह्यो भने मात्र सबैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने भन्ने कुरा बुझ्न जति ढिलो भयो त्यति नै व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनेहरुको मनोबल बढ्नेछ । त्यस कारण नयाँ पुस्ताले इतिहासको यो मोडमा केवल दर्शक होइन, निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ ।
कान्तिपुर समाचारका लागी क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ काठमाडौ ।।
