काठमाडौं । एक दशक यताका हरेक बजेटमा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म पनि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकेको छैन । सरकारको बजेट लेखन जारी रहेका बेला सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीले स्वदेशमा सूचना प्रविधि कम्पनी स्थापना तथा कर छुटदेखि डेटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
छिमेकी देश भारतको बिहार राज्यले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म शून्य कर नीतिको व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, लगानी थप गर्ने समेत घेषणा गरेको छ । नेपालमा भने पाइलैपिच्छे लिइने करले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बजेटमा ५ वर्षसम्मको कर छुटको माग गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था त गर्यो, तर स्वदेशमै लगानी गर्न ठूला डेटा सेन्टर बनाउनु पर्ने र जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने व्यवसायीको माग छ । अहिले वार्षिक करिब १७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि जनशक्तिका रूपमा तयार हुने गरेको तथ्यांक छ, तर यो जनशक्तिले नेपालमा अवसर पाउने स्थिति छैन । अहिले १० देखि १२ हजारले मात्रै प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको जानकारहरूको अनुमान छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने र १५ लाखलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको थियो । तर यसका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि सूचना प्रविधि पार्क अझै अपूरो छ भने डेटा सेन्टर समेत निर्माण भएको छैन । परिणामस्वरूप सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् ।
