काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने गरी राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै मुख्यसचिव र सचिवहरूले सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भेट गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकमा कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिएका छन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले आज सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर विधेयकमा कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिएका हुन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेर फर्किएपछि सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा संसद्मा महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले अस्वीकार गर्दै मुख छोपेर बाहिरिनुभएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिको यही जेठ २ गते बसेको बैठकले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने प्रावधानसहित निजामति विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक यही १३ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी छ । यसअघि मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वमा गएका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएका थिए ।
समितिमा दफावार छलफलका क्रममा समेत मुख्यसचिव अर्यालले अवकाशपछि नियुक्तिका लागि समयावधि तोक्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
कर्मचारीहरूले निजामती बाहेक अन्य सेवामा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेकाले निजामतीमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन् ।
