काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूका विभिन्न संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा भएको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले आज ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डा गरी अपारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
निर्देशित ढंगले नियुक्त गरिएका पदाधिकारीले निष्पक्ष न्याय दिन नसक्ने दाबी उनीहरूको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र पदाधिकारी सिफारिस समितिको व्यवहार असंवैधानिक भएको आरोप आरोप लगाएका छन् । आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगबाट नभएसम्म आन्दोलन र विरोध जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
