काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरूमा जताततै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएको छ । कानुनमा उल्लेख भएका छुट र सहुलियतलाई दुरुपयोग गर्नेदेखि सेवा सुविधाका नाममा प्रक्रियालाई मिचेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८० मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था छ । तर, यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ऐनका विभिन्न दफा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियतका दरमा वृद्धि गरेको गरेको पाइएको छ । भन्सार विभाग-आसिकुडाको तथ्यांक अनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिइए पनि त्यसको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग कतै पनि राखिएको छैन । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै भन्सारतर्फ ३ खर्ब ३७ करोड ८२ लाख छुट दिइएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो त विद्युतीय सवारी साधन छुटमा बेइमानी देखिएको छ । पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिक परीक्षण गरेको देखिँदैन भने उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने परीक्षण रिपोर्ट समेत संलग्न गरिएको छैन । महालेखाले विभिन्न भन्सार कार्यालयवाट विद्युतीय सवारीमा छुट दिइएको ३ अर्ब ७७ करोड रकमको छानबिन गरी असुल गर्न भनेको छ ।
यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार सुर्ति तथा मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता विभिन्न उद्योगलाई २३ करोडभन्दा बढी कर छुट दिएर अनियमितता गरिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहमा हुने गरेका नीतिगत अनियमिततालाई पनि औंल्याएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले तोकेभन्दा बढी र ऐनमै नभएको चाडपर्व, पोसाक तथा इन्धन खर्च र अतिथि सत्कार लगायतका लागि २६० वटा स्थानीय तहले १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । १५१ पालिकामा महिलाले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याडमा समेत अनियमितता गरेका छन् भने २०६ पालिकाले विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक र २२० पालिकाले शिक्षकको तलबमै अनियमितता गरेकाे महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बाह्य परामर्श सेवाका नाममा २४१ स्थानीय तहले ६६ करोड ५२ लाख खर्च गरेका छन् भने परामर्शदाताको प्रतिवेदनको समेत अभिलेख नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नागरिक राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ विपरीत राजनीतिक पहँचका आधारमा उच्च ओहदाका र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई गरी २ करोड ५१ लाखभन्दा बढी बाँडेको छ । त्यति मात्रै नभएर नियम विपरीत करिब एक हजार सुरक्षाकर्मी विभिन्न अति विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइएको छ ।
अर्कोतिर शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले बैंकमा राखेको रकममै गडबडी देखिएको छ । अस्पतालको २०८०/८१ को वित्तीय विवरण अनुसार ९८ करोड ७९ लाख ८६ हजार मौज्दात भनिएको छ । तर बैंकको विवरणमा ७४ करोड ३८ लाख १२ हजार मात्रै छ । बाँकी २० करोड ४१ लाख ७४ हजारको हिसाबकिताब देखिएको छैन । त्यति मात्रै नएर नियम विपरीत अस्थायी ७४० कर्मचारी नियुक्त गरेर ४१ करोड ५७ लाख खर्च गरेको देखिएको छ ।
