काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा दुई दलबीच स्वार्थ बाझिँदा बजेट ल्याउने बेलामा सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंक लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन भएको हो ।
राजनीतिक स्वार्थ र चलखेलका कारण गभर्नर सिफारिस समिति समेत विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सरकारले सिफारिस समितिमा नियुक्त गरेकाहरू धमाधम राजीनामा दिएर बाहिरिइरहँदा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो । स्वार्थ समूहको कोपभाजनमा परेकै कारण सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको हो त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको बताइएको छ । तर सभापति देउवाले गभर्नरमा दुई जनाको नाम प्रस्ताव गरिसक्दा पनि नियुक्त भएको छैन । पहिले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन देउवाले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर भट्टको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचि नदेखाएपछि फेरि विश्व पौडेलको नाम प्रस्ताव भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । गभर्नर सिफारिस समितिमा रहेका पौडेललाई राजीनामा समेत गर्न लगाइएको छ ।
तर नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवावीचको त्रिपक्षीय स्वार्थका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर चैत २४ गते गभर्नर रिक्त भएको एक महिनाभन्दा धेरै समय हुँदा पनि अर्को नियुक्ति नगरेर सरकारले नै कानुनको उल्लंघन मात्र गरेको छैन राजनीतिक स्वार्थ घुसाएर नियामक निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाएको छ । त्यति मात्र होइन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको गभर्नर सिफारिस समितिलाई पनि निरीह बनाइएको छ ।
सिफारिस समितिमा रहेका विजयनाथ भट्टराईले राजनीतिक स्वार्थका कारण बैठक समेत बस्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो । अहिले गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएर विश्व पौडेललाई पनि राजीनामा गर्न लगाइएको छ । तर सिफारिस समितिका संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल मौन बस्नुभएको छ । राष्ट्र बैंक जस्तो स्वतन्त्र निकायमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अर्थमन्त्री नै संलग्न देखिएको आरोप छ ।
देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्ने भन्दै १० महिनाअघि कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन गरेका थिए । अर्थतन्त्र सुधार भएको प्रत्याभूति नागरिकले पाउनु त कता हो कता गठबन्धन सरकार गभर्नरसम्म नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेले गभर्नर पदलाई दीर्घकालीन नाफा र घाटाको आँखाबाट हेर्दा समस्या निम्तिएको पूर्वप्रशासक बताउँछन् ।
गभर्नर नियुक्तिको विषय सदनदेखि सडकसम्मै उठिरहेको छ । तर नेतृत्व आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा मात्र तल्लीन देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा लगाउन नछाड्ने सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा समेत राष्ट्र बैंकलाई नेतृत्वविहीन बनाएर कस्तो सन्देश दिन खोज्दैछ त्यो बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ ।
