काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विज्ञहरूले भुटानी जेलमा दशकौंदेखि रहेका ३२ राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रसंघले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै ती बन्दीहरूलाई क्षमा दिन र रिहा गर्न भुटानी राजालाई पनि आग्रह गरेको छ ।
सन् १९९० र २०१० को दशकमा भएका घटनापछि ती बन्दीहरूलाई आतंकवाद र राष्ट्रिय सुरक्षामा दोषी ठहर गर्दै ३४ वर्षदेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय सुनाइएको छ । मानवअधिकार विज्ञहरूले शान्तिपूर्वक भेला हुने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राजनीतिक मामिलामा भाग लिने अधिकार प्रयोग गरेकोमा यस्ता कठोर सजाय दिइनु गलत भएको जनाएका छन् ।
सन् २०२४ मा पनि स्वेच्छाचारी नजरबन्द सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यसमूहले तीन जना बन्दीहरूको नजरबन्दलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो ।
बन्दीहरूलाई गम्भीर यातना दिइएको भन्दै राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । थुनाको अवस्था दयनीय रहेको, पानी र न्यानो लुगाको समेत अभाव रहेको र परिवारसँग कुराकानी गर्न नदिइएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
