काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ । वायु प्रदूषण गराउने प्रमुख स्रोतहरूमा सवारी साधनबाट निस्कने धूँवा पनि एक हो ।
सरकारले थोत्रा र बढी धूँवा फ्याल्ने सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सवारी साधन पत्रु गर्नुपर्ने नीति लियो । तर, २० वर्षे समय तोकेपछि व्यवसायीहरू अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएर पत्रु सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न परमादेश पनि दियो । तर एक वर्ष भइसक्दा पनि सरकारको बेवास्ताले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
पत्रु सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा कैयौं वर्ष पुराना सवारी साधन निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा छन् । जसले एकातिर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न नागरिक बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ बेवारिसे र कारबाहीमा परेका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने नीति नहुँदा त्यस्ता सवारी साधनको थुप्रो नै लागेको छ । त्यस्ता सवारी साधन न कुनै निकायले लिलामी गर्न सकेका छन् न त उपयोग नै ।
इन्जिनको क्षमता ह्रास भए नभएको जाँच गर्ने तथा प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनको नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड नै सरकारले बनाउन सकेको छैन । २०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्र्याप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै व्यवसायीहरू अदालतमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि गत वर्षको चैत १९ गते यात्रुको सुरक्षा, सुविधा तथा सडकको अवस्था, सवारी साधनको यान्त्रिक स्थिति तथा प्रदूषण नियन्त्रणको आवश्यकता समेत हेरेर मापदण्ड बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी भयो । तर एक वर्षसम्म सरकारले मापदण्ड नै बनाउन सकेको छैन ।
“हामीले मापदण्ड ल्याउन सकेका छैनौं । तथापि त्यसका लागि एउटा समिति बनाएका छौं । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि थप काम गर्नेछौं”, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताउनुभयो ।
देशभर दैनिक ७ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । थोत्रा सवारी साधन चलाउँदा पनि दुर्घटनामा परेर धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । अत्यधिक धूँवा उडाउँदै गुड्ने सवारी साधनले प्रदूषण उस्तै गरी फैलाइरहेका छन् । वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोतमध्ये सवारी साधनबाट निस्किने धूँवा प्रमुख रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर यस्ता सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड सरकारले बनाउनै आलटाल गरेको छ ।
यति मात्रै होइन, बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका र कारबाहीमा परेका सवारी साधन सवारीधनी दाबी गर्न नआउँदा दशकौंदेखि ट्राफिक कार्यालयहरूमा थन्क्याएर राखिएको छ । यस्ता सवारी साधन राख्ने ठाउँ अभाव हुँदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले मात्रै झन्डै २ हजार सवारी साधन कपनस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विशेष कार्यदलमा लगेर थुपारेको छ । यस्ता सवारी साधन लिलाम गर्ने कानुनी जटिलता फुकाउन सरकारले चासो दिएको छैन ।
“कानुनको अभावमा हामीले लिलामी गर्न सकेका छैनौं । उहिले हामीले नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विशेष कार्यदल कपनमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं”, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले बताउनुभयो ।
थोत्रा सवारी साधन लिलामी नगरिँदा एकातिर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ शहरको सौन्दर्यमै असर परेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिँदा लिलामीको प्रक्रियामा जान नसकिएको जिकिर यातायात व्यवस्था विभागको छ ।
“प्रदेशले कर छुटको कानुन बनाउनु पर्छ, चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा संघीय सरकारले आयकर छुट दिए मात्रै सवारी साधन लिलामी गर्न सकिन्छ”, विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो ।
सरकारले सरकारी पुराना सवारी साधन कति छन् र त्यस्ता साधनको व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोज्न अध्ययन समिति बनाएर काम थालेको छ । तर, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा यात्रुको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही भइरहेको छ ।
