काठमाडौं । सरकारसँगको टकराव र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद झेलिरहनु भएका कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजनाका साथ सरकारले ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने कार्यसम्पादनमा समेत शुन्य अंक दिएको थियो । तर, घिसिङले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । सरकारले कसरी तयार पारेको थियो कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने पृष्ठभूमि ?
देशमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा २०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । सुरुमा घिसिङको नियुक्तिले खासै चर्चा पाएन । तर, जब २०७३ कात्तिकमा लक्ष्मीपुजाका दिनमा देशभर बिजुली बल्यो, विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको चर्चा भयो । नागरिकले चौबिसै घण्टा बत्ती बाल्न पाए । २०७५ सम्म आउँदा उद्योगमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो ।
२०७७ भदौमा घिसिङ पहिलो कार्यकाल सकेर बिदा हुनै लाग्दा उहाँलाई नै दोहोर्याउनुपर्ने माग सडकबाटसमेत उठ्यो । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो । २०७८ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रको सरकार बनेसागै शाक्यलाई हटाएर पुनः घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरियो । २०७८ साउन २५ गते नियुक्त गरिएका घिसिङको अवधि २०८२ साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर सरकारले कार्यकाल सकिनु अघि नै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर पुनः शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्याएको छ ।
कुलमान घिसिङ र एमाले नेतृत्वबीच सम्बन्ध भने १० वर्षअघि देखि नै चिसिएको हो । २०७१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्ध सन्चालकमा घिसिङलाई नदोहोर्याएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । २०७७ मा एमालेले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सुम्पन रुचि देखाएन र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । यसपटक पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको सुरुदेखि नै घिसिङलाई हटाउने पृष्ठभूमि तयार पार्न थालिएको थियो ।
सरकार गठनकै बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र सरकारबीचको दूरी बढेको थियो भने कर्मचारी सरुवा-बढुवामा नटेरेको आरोप लगाउँदै सरकार रुष्ट भएको थियो । सोहीकारण समयभन्दा ढिलो कार्य सम्पादन मूल्यांकन बुझाएको भन्दै मन्त्रालयले घिसिङलाई शून्य अंक दियो र त्यसैलाई आधार मान्दै घिसिङलाई हटाइएको छ।
घिसिङलाई पदबाट हटाउनुअघि सरकारले ६ पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ५ पटक मन्त्रालयस्तरबाट प्रष्टिकरण सोध्दा घिसिङले मन्त्रालयलाई त्यसको अधिकार नरहेको बताएपछि फागुन १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसको जवाफसमेत घिसिङले दिनुभएको छ । प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताको विवाद बढेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आधिकारिकता परीक्षण गर्न भन्दै टिओडी मिटर जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । तर, उक्त समितिलाई सेवा सुविधा दिन घिसिङले इन्कार गर्नुभयो । यस्तो समितिलाई काम नगराउन गत चैत ३ गते सर्बाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्री खड्का समस्यामा पर्नुभएको थियो ।
उहाँले संसद्मा समेत घिसिङले आफूलाई नटेरेको भन्दै लामो वक्तव्य दिनुभएको थियो । घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने योजनामा अघि बढ्नुभएका खड्काले सोमबारको बैठकमा हटाउनै पर्ने अडान राख्नुभएको थियो । अर्कोतर्फ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका ३३ उद्योगीले समेत घिसिङलाई पदबाट हटाउने लबिइङ गरे । प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री खड्का र बक्यौता बाँकी रहेका ३३ उद्योगसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण घिसिङ प्राधिकरणबाट पदमुक्त हुनुभयो ।
