ताप्लेजुङ । नो केबलकार समूहले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
फागुन १० गते साँझ प्रहरीसँगको झडपपछि तितरवितर भएका आन्दोलनरत समूहले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी फागुन १७ गतेदेखि (भोलि) का आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला, मधेश प्रदेश र राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् । फागुन १७ गते कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला र मधेश प्रदेशमा जनप्रदर्शन र विरोधसभा गर्ने नो केबलकार समूहले जनाएको छ ।
यसैगरी, फागुन १८ गते ग्लोवल जुम बैठक गर्ने र त्यसको तीन दिनपछि काठमाडौंमा बृहत जनप्रदर्शन र विरोधसा गर्ने उल्लेख छ । ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा र प्रहरी नायव उपरीक्षक रवि रावलका परिवारसहितको फोटो सार्वजनिक गर्ने र कारवाहीका लागि नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्वन्धित निकायमा उजुरी दिने समेत विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
यसअघि वार्ताका लागि चार वटा प्रस्ताव अगाडि सारेका आन्दोलनरत समूहले गिरफ्तार नागरिकको रिहाइ, घाइतेको निःशुल्क उपचार, दोषीलाई कारबाही र मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी र निर्माण सामग्री फिर्ताको माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बू, केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु, किरात याक्थुम चुम्लुङ संघीय समिति संयोजक प्रेम एक्तेन, किरात राई यायोक्खा संघीय समितिका जीवन हातासो राई, लिम्बू थरगत संस्था -याक्थुङ सयङ सहजीकरण समूह संयोजक नन्द कन्दङ्वा, प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन अभियान समिति संयोजक डकेन्द्रसिं थेगीम र नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आन्दोलनरत समूहले सरकार आत्तिएर दमन गरेको तर आफूहरुको जित निश्चित रहेको दाबी गरेका छन् । यसअघि सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्नका लागि चार बुँदे शर्त अघि सारेका थिए । पहिलो शर्त मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति हुनुपर्ने र वार्ताका लागि आधिकारिक पत्राचार गरिनुपर्ने रहेको छ । दोश्रो, आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ गरिएकालाई निःशर्त रिहाइ र निषेधित क्षेत्र हट्नुपर्ने, केबलकार निर्माणकार्य बन्दगरी निर्माणस्थलबाट सवै निर्माण सामग्री ठेकदार, कामदार, मजदुर फिर्ता गर्नुपर्ने र मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।
अघिल्लो वार्ताको मागमध्ये केबलबार निर्माणकार्य तत्तकाल स्थगन गर्ने शर्त सरकारी वार्ता समितिले गरेको छ भने निषेधाज्ञा फिर्ता भइसकेको छ । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराइले केबलकार निर्माणको काम स्थगीत गर्ने शर्तसहित वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । शर्तका विषयमा भनें सरकारले प्रतिकृया दिएको छैन ।
