काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही चैत २३ गते देशभर निर्वाचन हुँदैछ।
देशभरबाट ९ हजार ९ सय ९७ जना कानुन व्यवसायीले मतदान गर्दैछन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी भनिएका दुवै समूहले न्यायपालिकाको संरचनागत रूपान्तरणदेखि विकृति-विसंगति निर्मूलनको विषयलाई मूल एजेण्डा बनाएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन, नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व र २६ औँ कार्यसमिति चयनका लागि यही चैत २३ गते शनिबार देशभर मतदान हुँदैछ । लोकतान्त्रिक-प्रगतिशील र व्यावसायिक समूहको नाम दिएर कानुन व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् ।
कांग्रेस-एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको गठबन्धनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र र माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूको गठबन्धनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
मिश्र प्यानलबाट एमाले निकटको प्रगतिशील समूहका केदार कोइराला महासचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने श्रेष्ठको प्यानलबाट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका यज्ञमणि न्यौपानेले महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
बारको नेतृत्व चयनका लागि देशभर ९ हजार ९९७ जना कानुन व्यवसायीले भोट हाल्दैछन् । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा मात्रै मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने उपत्यकाबाहिर ३५ वटा केन्द्र छन् ।
न्यायपालिकाको संरचनागत रूपान्तरणदेखि विकृति-विसंगतिका विषयहरूलाई दुवै समूहका कानुन व्यवसायीले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।
निर्वाचन समितिले बुधबार आयोजना गरेको उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक-प्रगतिशील, पेशागत राष्ट्रवादी एवम् समावेशी कानुन व्यवसायी समूहका उम्मेदवार मिश्रले नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको हक प्रवर्द्धनको एजेन्डासँगै बारलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
त्यस्तै व्यावसायिक समूहको नेतृत्व गरिरहनुभएका रमणकुमार श्रेष्ठले नेपाल बारको सांगठनिक पुनर्संरचना र कानुन व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षाका लागि विभिन्न कोष खडा गर्ने एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
न्यायपालिकाको संरचनागत रूपान्तरणदेखि विकृति-विसंगतिका विषयलाई दुवै समूहले मुख्य एजेण्डा त बनाएका छन् । तर नतिजा आइसकेपछि निर्वाचन बेला जोडतोडले अघि सारिएका एजेण्डा कार्यन्वयनमा आउँछन् वा चुनावी घोषणापत्रमै सीमित हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भने आगामी दिनले देखाउनेछ ।
