काठमाडौं । देशको नेतृत्व होस् वा नेता होऊन् अथवा निर्णायक तहका व्यक्तित्वहरू, नागरिकको अपेक्षा हुन्छ देशमा सुशासन र विकास । नेतृत्वको दाबी पनि हुन्छ- म भए यसो गर्थें, मेरो पालामा यसो गरें ।
तर सरकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्ने हो भने त्यो फरक छ । संघ सरकार अनि प्रदेशको कार्यसम्पादन निराशजनक छ । यसको जिम्मेवार आखिर को हो त ?
संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा रहने दलका नेताहरूले अधिकांश दोहोर्याउने शब्द हो-सुशासन, समृद्धि र विकास । भाषणैपिच्छे उनीहरूले सरकारले राम्रो गरेको दाबी गरिरहेका हुन्छन् । तर, तथ्यहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तीनै तहका सरकार कमजोर देखिन्छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देखिएका कमजोरी सुधार नगर्ने बरु, तिनलाई ढाकछोप गर्न गलत तथ्य देखाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
सरकारी संयन्त्रले नै गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा फेल हुने अथवा औसत रहने तर भाषणमा सुशासन, समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने हाम्रो नेतृत्वको दोहोरो चरित्र तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहोस् वा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू तथा पालिकाका प्रमुखहरू सबै सु्शासन कायम गरेको तथा जनताका पक्षमा काम गरेको बताउँछन् । तर उनीहरू सबै सरकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत अथवा फेल छन् ।
सबैभन्दा पहिले संघ सरकारकै कार्यसम्पादनको अवस्था हेरौं । गत साउनदेखि पुससम्म अर्थात् सरकारको अर्धवार्षिक रिपोर्ट कार्ड हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित १२ मन्त्रालय फेल भए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २८.१ प्रतिशत मात्रै अंक प्राप्त गर्यो भने एकल अंक प्राप्त गर्ने मन्त्रीसम्म देखिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल सबैभन्दा कमजोर देखिनुभयो, उहाँले १०० पूर्णांकमा ७.९ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुभयो । तर आफ्नो कमजोरी सुधारको प्रतिबद्धताको साटो उहाँले फागुन ९ गते संसदको विकास समितिको बैठकमा मूल्यांकन विधि नै ठीक नभएको तर्क गर्नुभयो ।
दाहाल मात्रै होइन, कार्यसम्पादनमा १२ मन्त्री फेल भएका छन् । ८ जना औसत अंक सहित पास हुँदा २ जनाको मात्र सम्पादन उत्कृष्ट देखियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३९.२ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १८.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले वार्षक कार्ययोजनामा उल्लेख क्रियाकलाप तथा प्राप्त उपलब्धिलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरेको थियो ।
यो त भयो संघ सरकारको । प्रदेशको कार्यसम्पादन झनै निराशाजनक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि औसतबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यो अहिले मात्र होइन सधैंको समस्या हो । कारण के हो त ?
अधिकांश मन्त्रीहरू कार्यसम्पादनमा फेल भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सरकारको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार शासकीय सुधारमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेशमा झन् कार्यसम्पादनको अवस्था निराशजनक छ ।
तर, कमजोरी सुधार गर्नुको साटो सत्तामा रहेका दलका नेताहरू भन्ने गर्छन्-देशमा विकासले तीव्र गति लिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
