काठमाडौं । संसद्मा दर्ता भएको ५ वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
तर भ्रष्टाचार ऐनकै पूरक मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई भने राजनीतिक स्वार्थका कारण राज्यव्यवस्था समितिमै होल्ड गरेको छ । यस विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने बित्तिकै कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।
सम्पत्ति जफतको हकसम्म मुद्दा लगाउदा स्वत: निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद हटाइएको छ । अख्तियारलाई अनुसन्धानको शिलशिलामा अन्डरकभर अपरेशन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जसमा आरोपितको सञ्चार विवरण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्ति पक्राउ गर्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ भने बेनामे उजुरीको व्ययवस्था विधेयकमा यथावत राखिएको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।
