काठमाडौं । आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
संसद् सचिवालयले यसअघि गरेको विभाजन अनुसार समुह ८ मा रहेका सांसद्हरुले प्रश्न सोध्नेछन् । बढीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था भएपनि यसपटक १० जनाले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन् ।
सार्वजनिक विषयमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ सालमा सुरू गरिएको सांसद र प्रधानमन्त्रीबीचको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा ६ वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै शैलीका प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । सांसदहरूको प्रश्न हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।
आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद र प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा १० जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दैछन् । एक बैठकमा बढीमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्ने भएपनि यस समुहमा मन्त्रीहरू समेत परेकाले यसपटक १० जनाले मात्रै प्रश्न सोध्न लागेका हुन् । उनीहरूले २ देखि ८ वटासम्म प्रश्न सोध्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि अधिकांश सांसदले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रश्न राख्नेछन् ।
के हुन् प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सांसदले तयार गरेका प्रश्न ?
नम्बर १
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना समयमै नसक्ने, लागत बढ्ने र लामो समय उपयोग गर्न नपाउने लगायतका समस्या समाधान गर्न सरकारले गरेको तयारीबारे सांसदले प्रश्न राख्नेछन् ।
त्यसैगरी १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तामझामका साथ सिलान्यास गरिएका रणनीतिक सडक र बजेट अभावमा अलपत्र परेका पालिका अस्पताललगायतबारे पनि प्रश्न प्रधानमन्त्रीका लागि सांसदले पठाएका छन्।
नम्बर २
तराईका जिल्लामा सुख्खायाम लागेसँगै चापाकल र नदीनाला सुक्ने र चुरे दोहनले सुख्खा क्षेत्र बढेकाले खानेपानीको समस्या देखिएको र यसको तत्कालिन तथा दीर्घकालिन समाधानमा केन्द्र सरकारको तयारी के छ भनेर सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दैछन् ।
नम्बर ३
अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको नीति र प्राथमिकताबारे पनि सांसदले सोध्नेछन् । यस्तै जनता महंगीको मारमा परेकोमा त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारको योजनाबारेको प्रश्न पनि प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्नेछ ।
नम्बर ४
विगतका सरकारले विश्वविद्यालयमा कायम गरेको मेरिटोक्रेसिप्रति वर्तमान सरकारले ध्यान नदिएको र दलीयकरण र हस्तक्षेप गरेको भन्दै सुधारका लागि सरकारले गर्ने कामबारे पनि सांसदले सोध्नेछन् ।
नम्बर ५
सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेशका विषय पनि सांसदहरूले प्रश्न गर्नेछन् ।
नम्बर ६
भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितले पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ता र पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण लगायतका समस्या समाधानको योजनाबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रश्न सामना गर्नुपर्नेछ ।
नम्बर ७
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता दुध र उखु किसानको भुक्तानी दिने विषय पनि सांसदहरूको प्रश्न बनेका छन् ।
सांसदहरूले आइतबार सोध्ने प्रश्न विगतमा सोध्ने गरेका प्रश्न भन्दा भिन्न देखिँदैन । यी प्रश्न प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि पटकपटक जवाफ दिइसकेका विषय पनि हुन् । हुन पनि सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद् र बाहिरका मञ्चमा आफ्ना काम र योजनाबारे बारम्बार अभिव्यक्ति दिए पनि चित्त बुझ्ने जवाफ नपाउनू र यसअघि गरिएका वाचाको कार्यान्वयन नभएकाले पनि उस्तै र उहि प्रकृतिका प्रश्न दोहोरिने गरेका हुन् ।
त्यसो त सांसदले अग्रिम र लिखित रुपमा संसद् सचिवालयमार्फत् बुझाउने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि अग्रिम रुपमै तयारी गरेर संसद्मा जवाफ दिनुहुनेछ । तर सांसदले सोध्ने यी प्रश्नले सरकारलाई जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन सक्लान् ?
