काठमाडौं । निजामती सेवालाई संसद् सेवाबाट अलग गरिएको २३ वर्षपछि पुनः संसद्लाई निजामती सेवाकै छाताभित्र फर्काउने गरी सांसद्हरूले दर्ता गराएको संशोधन विवादमा परेका छन् । कर्मचारीको स्वार्थमा प्रमुख राजनीतिक दलका सांसद्हरूले संसद् सेवालाई निजामती सेवामा फर्काउने गरी संघीय निजामती विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका हुन । शक्ति सन्तुलन र विशेषज्ञ सेवाका गठनको उद्देश्यले २ दशकअघि निजामतीबाटै छुट्टाइएको संसद् सेवा किन फर्काउन लागिएको हो ? ठोस अध्ययन भएको छैन ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ५ मा रहेको सेवा र समूहसम्बन्धी व्यवस्थामा ४२ वटा संशोधन परेका छन् । जसमध्ये २० वटा संशोधन सेवा गाभ्नेसँग सम्बन्धित छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेदेखि रास्वपा र जसपा लगायत दलका सांसद्हरूले कर्मचारीले उपलब्ध गराएका मस्यौदालाई नै हुबहु हुनेगरी संशोधन हालेका छन् । विधायकी निकाय संसद्का कर्मचारीले कानुन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो हात माथि पारेर संसद्को प्रयोग गरेका हुन् ।
संशोधनको विषय विवादित बन्ने देखिएपछि संशोधनकर्ता सांसदसमेत कतिपय संशोधनमा आफूहरूले कर्मचारीको आग्रहलाई स्वीकार गरेको स्वीकार्छन् ।
संसद् सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गर्दा भाग लिएका तत्कालिन राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानी सेवा गाभ्ने विषयमा थप परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
संसद् सेवामात्रै होइन स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामा राख्नुपर्ने संशोधन परेका छन् । २०४९ सालमा निजामती सेवा कानुन तर्जुमाका क्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुरूमै अलग गरिएको थियो भने संसद् सेवालाई भने निजामतीकै समूह मानिएको थियो ।
प्राविधिक र विशेषज्ञ समूह गठन हुनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यलाई तहगत रूपमा फरक बनाइएको थियो भने कानुन बनाइएको झण्डै दशक पछि आवश्यकता महशुस गरेर संसद् सेवालाई निजामतिबाट अलग गरिएको थियो । विधायकी अंग संसद्का कर्मचारी सरकारको खटन पटनमा चल्न नहुने शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई त्यसबेला अंगिकार गरिएको थियो । तत्कालिन र वर्तमान अवस्थामा कुनै बदलाव नहुँदा पनि सेवा गाभ्ने प्रस्ताव आउनु लहड मात्रै भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीको टिप्पणी छ ।
त्यसो त संसद् र स्वास्थ्य सेवामा प्रवेशका लागि लोकसेवा परीक्षा अनिवार्य छ । निजामतिसँग गाभिएकै अवस्थामा पनि यी कर्मचारीलाई अन्य सेवामा वृत्ति विकासका लागि लोकसेवा अनिवार्य हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संशोधनको औचित्य के त ?
सरकारले विधेयकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका १० र सूचना प्रविधि सेवा थप गरी ११ वटा समूह प्रस्ताव गरेको छ । संसद् र स्वास्थ्य सेवामा भने सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । ठोस अध्ययन र योजनाबिना अघि सारिएका सेवा गाभ्ने प्रस्तावमा जानकारहरू मात्रै होइन, विधेयक प्रस्ताव गर्ने सरकारी अधिकारी समेत सकारात्मक छैनन् । निजामतीमा गाभिँदा विशेषज्ञ भनिएका सेवाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको निचोड छ ।
